सहा महिन्याच्या मोरेटोरियम काळातील कर्जावरील व्याजाच्या माफीची मागणी चुकीची : RBI

रिझर्व्ह बॅंकेने सहा महिन्याच्या मोरेटोरियम काळातील कर्जावरील व्याजाच्या माफीची मागणी चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. असं केलं तर बँकांना 2 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरबीआयने म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेने सहा महिन्याच्या मोरेटोरियम काळातील कर्जावरील व्याजाच्या माफीची मागणी चुकीची असल्याचं म्हटलं आहे. जनहित याचिकेला उत्तर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरबीआयने म्हटले आहे की, जर असं झालं तर बँकांना 2 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, लॉकडाऊन दरम्यान लोकांचे कामधंदे बंद आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे त्यांना 6 महिन्यांपर्यंत बँकांना कर्जाचे हफ्ते न देण्याची सूट देण्यात आली आहे. परंतु, बँका या कालावधीतही हफ्ते वसूल करत आहेत. हे चुकीचं आहे. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून यासंदर्भात उत्तर मागितलं होतं.

आता रिझर्व्ह बँकेने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले आहे की, लोकांना 6 महिन्यांचं EMI आता न देता नंतर देण्याची सूट देण्यात आली आहे. परंतु, जर या कालावधीत व्याजही घेतलं नाही तर बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. फक्त सार्वजनिक क्षेत्रांच्या बँकांनाच जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होणार आहे. आरबीआयने सांगितलं की, खाजगी क्षेत्रांतील बँक आणि बँकिंग क्षेत्रांव्यतिरिक्त वित्तीय कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीचा अंदाज अद्याप घेण्यात आला नाही.

कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरबीआयने सांगितले आहे की, 'बँकांच्या संकटाचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होईल. बँकांकडे पैसे जमा करणाऱ्या ग्राहकांना व्याज देणंही कठिण होणार आहे. त्यामुळे बँकांना आपल्या कर्जदारांकडून या कालावधीचं व्याज न घेण्यासाठी भाग पाडलं जाऊ शकत नाही. आरबीआयने कोर्टाला विनंती केली आहे की, त्यांना 6 महिन्याच्या मोराटोरीयम कालावधीत व्याज वसूली न करण्याचा आदेश देऊ नये.

संबंधित बातम्या :