पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल सुनावणार, सेवाज्येष्ठतेनुसार आरक्षणाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांचा विरोध

Reservation in Promotion सरकारी नोकरीतल्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल सुनावणार आहे. हा निकाल संपूर्ण देशासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

Supreme Court,

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीतल्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल सुनावणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार आरक्षण देण्याच्या शासन आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे.  महाराष्ट्रातील विशेष मागास प्रवर्गांसाठीच्या पदोन्नतीमधील 33 टक्के आरक्षणाबाबत आज निकाल येण्याची शक्यता आहे. राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा शासन निर्णय 7 मे 2021 ला काढण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास 19 मे 2021 ला उच्च न्यायालयाने देखील नकार दिला होता. 

काय आहे प्रकरण
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा 7 मे 2021ला शासन निर्णय काढण्यात आला होता. हा निर्णय रद्द करण्यास 19 मे 2021 ला उच्च न्यायालयाने देखिल नकार दिला होता. त्यानंतर मात्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील ओबीसी नेते आणि मंत्री यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे मागास प्रवर्गासाठी पदोन्नतीत त्यात 33 टक्के जागा रिक्त न ठेवता सर्वच्या सर्व शंभर टक्के पदोन्नती या फक्त सेवाज्येष्ठतेनुसार होतील तसंच त्यासाठी 25 मे 2004 आधीची सेवाजेष्ठता ग्राह्य धरली जाईल असं सांगण्यात आलं होतं. 

याविरोधात ओबीसी समाजातील नेते सुप्रीम कोर्टामध्ये गेले होते. याबाबतची अंतिम सुनावणी तीन महिन्यांपूर्वी पार पडली होती. त्यानंतर कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. आज हा निकाल जाहीर होणार आहे. हा निकाल संपूर्ण देशासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

राज्य सरकारचा हा आदेश SC,ST,NT,OBC  यांच्या 33 टक्के आरक्षणावर गदा आणत असल्याचा आरोप करत त्या विरोधात संजीव ओव्हळ यांच्यासह काही जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या अध्यादेशानुसार आरक्षित जागेवर केवळ आरक्षित उमेदवार व खुल्या जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची सेवा ज्येष्ठतेनुसार वर्णी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अश्याप्रकारे इथं सेवाजेष्ठतेचा निकष लावणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. केवळ जागा भरण्यासाठी अश्याप्रकारे जर धोरण अवलंबण्यात आलं तर हा आरक्षित वर्गातील उमेदवारांवर अन्याय असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. तसेच राज्य सरकारचा हा अद्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधातही असल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांकडनं करण्यात आला आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha