Budget 2022: अर्थसंकल्पात अन्न आणि पेय उद्योगाला चालना देण्यासाठी 'ही' पाऊले उचला; TPCIची मागणी

Budget Wishlist: देशातील कृषी आणि अन्न या क्षेत्रामध्ये विकासाची भरपूर क्षमता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करायचा असेल तर या क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. 

Indian_Food

Budget 2022 Wishlist: येत्या 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पापासून विविध क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. ट्रेड प्रमोशन ऑफ इंडिया (TPCI) ने देशातील अन्न आणि पेय उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडे काही मागण्या सादर केल्या आहेत. देशात बनवलेल्या उत्पादनांच्या जाहिराती आणि वितरणासारख्या उपक्रमांसह आधुनिक संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची महत्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. 

टीपीसीआयच्या मते, अर्थव्यवस्थेच्या दष्टीकोनातून कृषी आणि अन्न क्षेत्रात भरपूर क्षमता आहे. या क्षेत्राकडे भरपूर लक्ष देण्याची गरज आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या त्यासंबंधी पाऊले उचलली जावीत. यासोबतच SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) युनिट्सला लागणाऱ्या कच्च्या मालाची फ्री आयात करण्याची मान्यता देण्याचेही परिषदेने मागणी केली आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मागणी केली 
टीपीसीआयने उद्योगासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटचीही मागणी केली. याशिवाय, अन्न क्षेत्रातील चाचणीसाठी सबसिडी, अन्न आणि पेय तांत्रिक मशिनरी निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी निधी आणि एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी व्याज सवलत देण्याची मागणी केली आहे. व्ही. के. गौबा यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, भारताच्या निर्यातीसाठी कठीण काळ असूनही, कृषी आणि अन्न क्षेत्राने सातत्याने 20 टक्क्यांहून अधिक मजबूत वाढ नोंदवली आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात कृषी आणि अन्न क्षेत्राची निर्यात 40 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. 

कोडेक्स मानकं जाणून घ्या...
सन 1963 मध्ये स्थापित, Codex Alimentarius Commission (CAC) ही एक आंतरशासकीय संस्था आहे जी संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटना (FAO) आणि जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांनी संयुक्त अन्न मानक कार्यक्रमाच्या चौकटीत आरोग्य संरक्षणासाठी संयुक्तपणे स्थापन केली आहे. गौबा म्हणाले की, कोडेक्स मानकांवर आधारित संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी संघटना मदत करेल.

महत्त्वाच्या बातम्या: