बिल्डरांच्या मनमानीला चाप बसणार, 1 मेपासून RERA लागू होणार!

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली : घर खरेदी करण्याची इच्छा असलेले देशभरातील ग्राहक 1 मे 2017 ची वाट पाहत आहेत. नवं घर खरेदी करण्याचा विचार करत असलेल्या सगळ्यांसाठी 1 मेपासून नवा बदल होण्याची शक्यता आहे. 1 मे पासून रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (RERA) लागू होणार आहे. मागील वर्षी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं होतं. बिल्डरांची मनमानी आणि ग्राहकांचा फायदा असा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यात बिल्डरांसाठीही अनेक नवे नियम आहेत. RERA मुळे काय बदलणार? 1. रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट अर्थात रेरा (RERA) लागू झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यात स्टेट रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची स्थापन केली जाईल. ही सरकारी संस्था असेल, जी बिल्डरांशी संबंधित प्रत्येक तक्रार ऐकेल आणि त्याचं निवारण होईल. 2. प्रत्येक बांधकाम सुरु असलेला आणि त्यापुढील प्रकल्प याच्या कार्यकक्षेत येईल. जर कोणत्याही बिल्डरने त्याच्या प्रकल्पांची नोंद केली नाही, त्याला संबंधित प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या 10% टक्के रक्कम दंड म्हणून द्यावा लागू शकतो. कोणताही प्रकल्प जो 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमिनीवर बनत आहे आणि 8 पेक्षा जास्त अपार्टमेंट आहेत, त्याची नोंद आवश्यक आहे. 3. बिल्डरांना 70 टक्के रक्कम जी ग्राहकांनी दिली आहे, ती एकाच अकाऊंटमध्ये ठेवून सुरु असलेल्या प्रकल्पात गुंतवावे लागतील. अनेक वेळा बिल्डर एका प्रकल्पाचा पैसा दुसऱ्या प्रकल्पात लावतात. यामुळे ग्राहकांना निश्चित वेळेत घराचा ताबा मिळत नाही. 4. नव्या कायद्यानुसार, रिअल इस्टेट प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा हा एक वेगळा प्रकल्प मानला जाईल. जर एखाद्या बिल्डरने पाच टप्प्याचा प्रकल्प सुरु केल्यास त्याला पाच वेळा नोंदणी करावी लागेल. हे अशासाठी, की प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच ग्राहक पैसे गुंतवतात आणि त्यांना ताबा मिळण्यासाठी बरीच वाट पाहावी लागते. 5. रेराने हे स्पष्ट केलं आहे की, प्रत्येक बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती ग्राहकांना देणं बंधनकारक आहे. यामध्ये जागा, सरकारी आदेश, किंमत, बिल्डिंगचा लेआऊट इत्यादी माहिती सांगणं आवश्यक आहे. 6. आतापर्यंत असं होत असे की, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी काही बिल्डर कम्प्युटर लेआऊटच्या आधारावर सुपर बिल्ड अप एरिया दाखवत असत. पण यापुढे नव्या नियमानुसार, ग्राहकांना कार्पेट एरिया सांगणंही आवश्यक असेल. 7. एखाद्या प्रकल्पाला उशीर झाल्यास त्याचा भुर्दंड ग्राहकांना बसत असे. बिल्डरवर काहीही परिणाम होत नसे. पण रेरा लागू झाल्यानंतर असा नियम असेल की, जर प्रकल्पाला उशीर झाला तर बिल्डरला हफ्त्याच्या व्याजाची काही रक्कम ग्राहकांना द्यावी लागेल. 8. रेराच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा कारावास आणि दंड लागू शकतो. 9. घराचा ताबा घेण्यासाठी ग्राहक बिल्डरला एक वर्षांच्या आत लेखी स्वरुपात संपर्क करु शकतो. 10. बिल्डर योजनेत कोणताही बदल करु शकत नाही. जर नियम बदलण्याआधी बिल्डरला ग्राहकाची लेखी मंजुरी घेणं आवश्यक आहे.