पाकव्याप्त काश्मिर परत मिळवू, सरकारनं आदेश द्यावेत-लष्करप्रमुख

पाकिस्तानच्या तावडीतून उर्वरीत काश्मिर सोडवण्यासाठी भारतीय लष्कर सज्ज आहे. केंद्र सरकारनं आदेश दिल्यास भारतीय लष्कर हे करून दाखविल, असा विश्वास आज लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी व्यक्त केला.

 अमेठी, उ.प्र (वृत्तसंस्था): केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी नुकतंच असं विधान केलं होतं की, भारताचं पुढचं लक्ष्य हे पाकिस्तानच्या तावडीतून उर्वरीत काश्मिर मुक्त करून ते भारताचा भाग बनवणं, हे असेल. याबाबतीत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना लष्करप्रमुख बिपिन रावत म्हणाले की, पाकव्याप्त काश्मिरात कारवाई करण्यासाठी भारतीय लष्कर सदैव सज्ज आहे. मात्र, याचा निर्णय सरकारनं घ्यायचा आहे. उत्तर प्रदेशातील अमेठीत एका कार्यक्रमासाठी आले असता ते बोलत होते.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी नुकतंच काश्मिरचा उल्लेख 'भारताचे काश्मिर' असा केला होता. त्यावर पत्रकारांनी विचारलं असता लष्करप्रमुख रावत म्हणाले की, याचा (कुरेशींच्या वक्तव्याचा) तुम्हाला जितका आनंद झालाय तेवढाच आम्हालाही झालाय. हेच सत्य आहे. हेच वास्तवही आहे.

#WATCH Army Chief, General Bipin Rawat on Union Minister Jitendra Singh's statement, “Next agenda is retrieving PoK & making it a part of India”: Govt takes action in such matters. Institutions of the country will work as per the orders of the govt. Army is always ready. pic.twitter.com/RUS0eHhBXB

— ANI (@ANI) September 12, 2019

काश्मिरमधल्या सद्यस्थितीवर विचारलं गेलं असता रावत म्हणाले की, जम्मू-काश्मिरच्या लोकांनी हे समजून घ्यावं की तिथं जे काही चाललंय ते त्यांच्याचसाठी आहे. काश्मिरचं भारतात एकीकरण करण्यासाठीच हे केलं गेलंय. काश्मिरच्या खोऱ्यात शांतता नांदण्यासाठी तिथल्या जनतेनं लष्कर आणि प्रशासनाला एक संधी द्यावी. गेली ३० वर्ष त्यांनी दहशतवाद बघितलाय आता त्यांनी शांती प्रक्रियेला एक संधी देऊन पाहावी. त्यांच्या लक्षात येईल की जे ३० वर्षात झालं नाही ते या शांतता प्रक्रियेतून त्यांना मिळेल.

भारतानं नुकतंच काश्मिराला विशेष दर्जा देणाऱ्या घटनेतील कलम ३७०मधील एक वगळता सर्व तरतूदी रद्द केल्या. याशिवाय, जम्मू-काश्मिर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. यानंतर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी यापुढे पाकिस्तानशी फक्त पाकव्याप्त काश्मिरबद्दलच चर्चा होईल असं स्पष्टही केलं. पाकिस्तानमध्ये भारताच्या निर्णयानं खळबळ उडाली तसेच पंतप्रधान इम्रान खान काहीच करू न शकल्याबद्दल त्यांच्यावर मोठ्याप्रमाणात टीका झाली.  विशेष म्हणजे यानंतर इम्रान खान यांनी हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला मात्र कुठल्याही देशानं त्यांना फार दाद दिली नाही.