Rahul Gandhi Disqualification : त्यावेळी डॉ. मनमोहन सरकारचा अध्यादेश राहुल गांधींनी अहंकाराने फाडला, नाहीतर आज...
Rahul Gandhi Disqualifaction : डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारने तयार केलेला लोकप्रतिनिधींना सुरक्षा देणारा अध्यादेश राहुल गांधींनी फाडला होता.
Rahul Gandhi Disqualifaction : मोदी नावावरुन केलेल्या टीकेनंतर आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे, सोबतच त्यांची खासदारकीही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहा वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2013 साली राहुल गांधी यांनी डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने तयार केलेला अध्यादेश कुणालाही न विचारता फाडला होता, त्या अध्यादेशाचे आज कायद्यात रुपांतर झालं असतं तर आज त्यांची खासदारकी शाबूत राहिली असती.
मोदी नावाचे सर्वजण चोरच कसे असतात? असा सवाल राहुल गांधी यांनी 2019 साली विचारला आणि त्याचवरुन त्यांना आता दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर आता त्यांची खासदारकीही रद्द करण्यात आली. पण सप्टेंबर 2013 साली डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने संसदेत सादर केलेलं विधेयक जर राहुल गांधी यांनी फाडलं नसतं तर आज त्याच कायद्याचा आधार घेत राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी टिकवता आली असती.
Lily Thomas MLA Disqualification Case : थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार खटला आणि न्यायालयाची कणखर भूमिका
एखाद्या लोकप्रतिनिधीला गुन्ह्यात दोन किंवा अधिक वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा झाली तर त्याची आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द करण्यात येईल असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2013 रोजीच्या लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये न्यायालयाने अतिशय कणखर भूमिका घेत, ज्या लोकप्रतिनिधींना देशातील कोणतंही सक्षम न्यायालय किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावेल, त्या लोकप्रतिनिधीचं संबंधित सभागृहाचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल असा हा निकाल होता.
2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आल्यानंतर त्याविरोधात सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान होते. सत्ताधारी यूपीएच्या सर्वच घटकपक्षांनी दबाब आणून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ ठरवण्यासाठी एक अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर असा अध्यादेश जारी करुन शाहबानो खटल्याचा निकालही निष्प्रभ करण्यात आला होता.
Rahul Gandhi Tore Ordinance: डॉ. मनमोहन सिंह सरकारचा अध्यादेश राहुल गांधींनी फाडला
सन 2013 साली केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची आमदारकी, खासदारकी जाऊ नये यासाठी एक अध्यादेश सादर केला होता. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी शरद पवार, पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल आणि इतर असे दिग्गज मंत्री होते. त्यांच्या मंजुरीनंतर आणि अभ्यासानंतर हे विधेयक तयार करण्यात आलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 10 जुलै 2013 रोजीचा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी अध्यादेश तयारही झाला. मात्र, तो राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी जाण्यापूर्वीच त्याविरुद्ध जनतेतून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली. लोकप्रतिनिधींना शिक्षा होऊन त्यांची खासदारकी रद्द होणार असेल तर सर्वपक्षीय नेते एकत्र येतात हे सर्व देशाने पाहिलं. त्यामुळेच त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या अध्यादेशाची प्रत फाडली. असा कोणताही अध्यादेश जारी करुन आमदार-खासदारांना संरक्षण देऊ नये अशी भूमिका राहुल गांधी यांनी मांडली.
Rahul Gandhi Disqualifaction : जनतेतून स्वागत मात्र आज फटका
राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेचं त्यावेळी जनतेतून स्वागत झालं मात्र राजकीय पक्षाची विशेषतः यूपीएच्या घटक पक्षातूनच राहुल गांधी यांच्या अध्यादेश फाडण्याच्या कृतीचा निषेध झाला. कारण आपल्याच पक्षाच्या सरकारने तयार केलेला अध्यादेश कोणत्याही नेत्याशी चर्चा न करता राहुल गांधी यांनी जाहिररित्या फाडला होता.
आज जर त्या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर झालं असतं तर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. केंद्र सरकारने लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याचा आधार घेत आज त्यांची खासदारकी रद्द केली आहे.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
