लोकसभेत विधेयक सादर, पण पहिला हातोडा आजवर कधीच जाळ्यात न सापडलेल्या बीसीसीआयवर पडणार?
जर हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले, तर सर्व पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली जाईल. हे गेम कौशल्यावर आधारित असोत किंवा संधीवर आधारित असोत, दोन्हीवर बंदी घातली जाईल.
हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया...
रिअल-मनी गेमवर बंदी
शिक्षा आणि दंड
जर कोणी रिअल-मनी गेम ऑफर केला किंवा त्याचा प्रचार केला तर त्याला 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जाहिराती चालवणाऱ्यांना 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
नियामक प्राधिकरण
एक विशेष प्राधिकरण स्थापन केले जाईल, जे गेमिंग उद्योगाचे नियमन करेल, गेम नोंदणी करेल आणि कोणता गेम रिअल-मनी गेम आहे हे ठरवेल.
ई-स्पोर्ट्सचा प्रचार
ई-स्पोर्ट्स आणि PUBG आणि फ्री फायर सारख्या सोशल गेमना पाठिंबा दिला जाईल. हे गेम पैशाशिवाय आहेत, त्यामुळे त्यांना चालना मिळेल.
पैशांवर आधारित गेमवर पूर्ण बंदी का आणली जात आहे?
उत्तर: सरकार म्हणते की पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमिंगमुळे लोक मानसिक आणि आर्थिक नुकसान सहन करत आहेत. काही लोक गेमिंगचे इतके व्यसनात पडले की त्यांनी त्यांचे आयुष्यभराचे पैसे गमावले आणि काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्यांचे वृत्त देखील समोर आले. याशिवाय, मनी लाँडरिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबद्दल चिंता आहेत. सरकार हे थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करू इच्छिते.
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर त्याचा काय परिणाम होईल?
उत्तर: भारतातील ऑनलाइन गेमिंग बाजारपेठ सध्या सुमारे 32 हजार कोटी रुपयांची आहे. यापैकी 86 टक्के महसूल रिअल मनी फॉरमॅटमधून येतो. 2029 पर्यंत तो सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा होती, पण या बंदीमुळे ड्रीम11, गेम्स 24 एक्स 7, विंझो, गेम्सक्राफ्ट सारख्या मोठ्या कंपन्यांना अडचणीत आणता येईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे 2 लाख नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात असे उद्योग क्षेत्रातील लोक म्हणत आहेत. सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर देखील गमावू शकते.
गेमिंग कंपन्या आणि उद्योग संस्थांची यावर काय प्रतिक्रिया आहे?
उत्तर: ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआयजीएफ), ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (एफआयएफएस) यासारख्या गेमिंग उद्योगातील लोक आणि संघटना या विधेयकाविरुद्ध आहेत. त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून बंदीच्या जागी "प्रगतिशील नियमन" आणण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणतात की या बंदीमुळे लोक बेकायदेशीर आणि परदेशी गेमिंग साइट्सकडे जातील, ज्या कर भरत नाहीत आणि नियमनही करत नाहीत.
या विधेयकात काही सूट आहे का?
उत्तर: हो, हे विधेयक फ्री-टू-प्ले आणि सबस्क्रिप्शन-आधारित गेमना सूट देते, जिथे पैसे धोक्यात नाहीत. म्हणजेच, जर तुम्ही फक्त मनोरंजनासाठी गेम खेळलात किंवा निश्चित सबस्क्रिप्शन दिले तर ते काम करू शकते. याशिवाय, ई-स्पोर्ट्स आणि गैर-मौद्रिक कौशल्य-आधारित गेमना प्रोत्साहन देण्याची देखील चर्चा आहे.
पूर्वी यावर कराची चर्चा होती, मग ही बंदी का?
उत्तर: हो, पूर्वी सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लादला होता. जिंकलेल्या रकमेवरही 30 टक्के कर लादला जातो, पण आता सरकारची भूमिका कर आणि नियमनापासून पूर्णपणे बंदीकडे सरकली आहे. उद्योगातील लोक याला चुकीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे केवळ कायदेशीर कंपन्या बंद होतीलच, परंतु बेकायदेशीर ऑपरेटर्सनाही फायदा होईल.
या बंदीला न्यायालयात आव्हान देता येईल का?
उत्तर: नक्कीच, उद्योगातील लोक आधीच न्यायालयात जात आहेत. न्यायालयाने आधीच म्हटले आहे की फॅन्टसी स्पोर्ट्स आणि रमी सारख्या कौशल्यावर आधारित खेळांना जुगार म्हणता येणार नाही. उद्योगाचे म्हणणे आहे की ही बंदी संविधानाच्या विरुद्ध असू शकते, कारण ती कौशल्य आणि संधीवर आधारित खेळांमध्ये फरक करत नाही.
सामान्य खेळाडूंवर त्याचा काय परिणाम होईल?
उत्तर: भारतातील सुमारे 50 कोटी लोक ऑनलाइन गेमिंगमध्ये गुंतलेले आहेत. जर ही बंदी लागू झाली तर ते नियंत्रित प्लॅटफॉर्मवर गेम खेळू शकणार नाहीत. उद्योगाचे म्हणणे आहे की यामुळे लोक बेकायदेशीर साइट्स किंवा परदेशी प्लॅटफॉर्मवर जातील, जिथे कोणतीही सुरक्षा राहणार नाही. यामुळे फसवणूक, डेटा चोरी आणि व्यसनाचा धोका वाढू शकतो. तसेच, जे या गेममधून थोडे पैसे कमवत होते, त्यांची कमाई देखील थांबेल.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
