Attack on Doctors | डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना सात वर्षांची शिक्षा; अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची मोहोर

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अध्यादेशाला मंजूरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेत त्यांच्या सुरक्षेसाठी अध्यादेश काढला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अध्यादेशाला मंजूरी दिली आहे. याचसोबत हा अध्यादेश जारी करण्याची अधिसूचनाही देण्यात आली आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसदर्भातील अध्यादेश लागू झाल्यानंतर मेडिकल स्टाफवर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरणं राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, 50 हजारांपासून 5 लाखांपर्यंत दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असणार आहे. त्याची 30 दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने सतत होणाऱ्या या हल्ल्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.

पाहा व्हिडीओ : वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्लाची केंद्र सरकारकडून गंभीर दखल : प्रकाश जावडेकर

वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेला हा कायदा लागू करण्यासाठी बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटने एका अध्यादेशाला मंजूरी दिली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजूरी मिळाल्यांनतर आता या अध्यादेशाचं कायद्यात रूपांतर करण्यात आलं आहे. अध्यादेशामार्फत 'महासाथीविरोधातील कायदा-1897' मध्ये बदल करत अनेक कठोर बाबी जोडण्यात आल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, कोरोना विरूद्धच्या लढाईत योगदान देणाऱ्या डॉक्टरांना घर मालकांनी घर सोडण्यास सांगितल्यास, ते शिक्षेसाठी पात्र ठरतील.

कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर वैद्यकिय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश काढणार असून डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना जामीन मिळणार नाही. तसेच सहा महिने ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी दिली होती. त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 'महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -2020'च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने दिला होता आंदोलनाचा इशारा

डॉक्टरांवरचे हल्ले थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश काढावा नाहीतर 23 एप्रिलला काळा दिवस पाळण्याचा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिला होता. हा काळा दिवस पाळण्याच्या एक दिवस आधी सरकारला व्हाईट अलर्ट देण्याचंही नियोजन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने केलं होतं. बुधवारी म्हणजेच 22 एप्रिलला रात्री 9 वाजता सर्व डॉक्टरांनी आपले पांढरे कोट परिधान करत मेणबत्ती पेटवून शांततेत या हल्ल्यांचा निषेध करावा असं आवाहन करण्यात आलं होतं.

डॉक्टर्स का करणार होते आंदोलन?

डॉक्टरांवरचे हल्ले हा खरं तर जुनाच विषय. पण कोरोनाच्या या गंभीर संकटातही हे प्रकार थांबलेले नाहीत. कुठे यांना सोसायटीत प्रवेश दिला जात नाही, कुठे अपमानास्पद वागणूक मिळत आहे, तर कुठे मारहाणही करण्यात येत आहे. समाजासाठी जीव धोक्यात घालून काम करावं तर ही अवस्था. तर चेन्नईमध्ये कोरोनामुळे एका डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या अंत्यविधीलाही लोकांनी विरोध केला. अॅम्ब्युलन्सवर दगडफेक केली. मृत्यूमध्येही आम्हाला सन्मान नाकारला जातोय, अशा कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त डॉक्टरांनी या पत्रात सरकार निर्वाणीचा इशारा दिला होता. तसेच, अगदी पंधरा दिवसांपूर्वींच इंदूरमध्ये कोरोनाची टेस्ट करण्यासाठी गेलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना असा हल्ला सहन करावा लागला. मुंबईतल्या नर्सेसनी सोसायटीत नीट वागणूक देत नसल्याची तकार केली होती. चेन्नईप्रमाणेच आंध्र प्रदेशातही काही दिवसांपूर्वी कोरोनामुळे डॉक्टरचा मृत्यू झाल्यानंतर लोकांनी त्याच्या अंत्यसंस्काराला विरोध केला, निदर्शनं झाली.

संबंधित बातम्या :