Delhi | दिल्लीचे नायब राज्यपालच आता खरे 'सरकार', GNCTD विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी

दिल्लीच्या (Delhi) नायब राज्यपालांना दिल्ली सरकारपेक्षा जास्त अधिकार देणाऱ्या विधेयकाला (GNCTD) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांनी मंजुरी दिली आहे. दिल्लीच्या आप (AAP) सरकारने याला विरोध केला आहे. 

Anil Baijal-Arvind Kejriwal

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गव्हर्नमेन्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेन्डमेन्ट) बिल 2021 ला मंजुरी दिल्याने त्याचे आता कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्यामुळे नायब राज्यपालांना आता जास्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. या कायद्याला दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने विरोध केला आहे.

दिल्लीच्या लोकनियुक्त सरकारपेक्षा नायब राज्यपालांना अधिकारात प्राधान्य देणारे बिल लोकसभेत आणि राज्यसभेत बुधवारी मंजूर करण्यात होते. केंद्र सरकारच्या या बिलला संसदेत 24 मार्चला आप आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी कडाडून विरोध केला होता. या बिलमध्ये दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या काही अधिकारांना आणि भूमिकांना स्पष्ट करण्यात आलं होतं. हे बिल राज्यघटनेच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचं या आधीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं. 

संसदेत बुधवारी या बिलवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी सांगितलं की, राज्यघटनेनुसार विधानसभा असलेले दिल्ली राज्य हे मर्यादित अधिकार असलेला एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. उच्च न्यायालयानेही हे स्पष्ट केलं असून संबंधित बिल हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आधारित आहे. राज्यघटनेच्या कलम 239 A नुसार, राष्ट्रपती दिल्लीसाठी नायब राज्यपालाची नियुक्ती करतात. दिल्लीशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर मतभेद झाले तर नायब राज्यपाल त्याची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. 

दिल्लीच्या सरकारचे कोणतेही अधिकार कमी केले जाणार नाहीत असंही केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांनी संसदेत सांगितलं. दिल्ली सरकारकडे अजूनही काही मर्यादित अधिकार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानंतर गव्हर्नमेन्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेन्डमेन्ट) बिल 2021 ला संसदेत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी आप, समाजवादी पार्टी आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी त्याला कडाडून विरोध केला.

महत्वाच्या बातम्या :