राफेल घोटाळ्यात मोदींचा प्रत्यक्ष सहभाग : राहुल गांधी

राफेल करारातीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकावरुन चौकीदारचं चोर आहे, हे सिद्ध झालं आहे. राफेल कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण दोघेही खोटं बोलत आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खोटी माहिती दिल्याने कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, अंसही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

नवी दिल्ली : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल कराराच्या मुद्द्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर पुन्हा हल्लाबोल केला. इंग्रजी वृत्तपत्र 'द हिंदू'च्या वृत्ताचा आधार घेतल राहुल गांधी म्हणाले की, फ्रान्स सरकारसोबतच्या राफेल करारात पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या हस्तक्षेपाचा फायदा फ्रान्सला झाला. पंतप्रधान कार्यालयाच्या या हस्तक्षेपाचा विरोध संरक्षण मंत्रालायाने केला होता. यावेळी राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा 'चौकीदार ही चोर है'चा पुनरुच्चार केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राफेल करारात प्रत्यक्ष सहभाग होता. नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय वायू सेनेचं 30 हजार कोटींचं नुकसान केला आहे. मोदींनी हवाईदलाचे 30 हजार कोटी लुटून अनिल अंबानींना दिले. आम्ही हा विषय मागील एक वर्षांपासून उपस्थित करत आहोत. आता संरक्षण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्यानुसार, पंतप्रधान कार्यालय फ्रान्स सरकारशी थेट वाटाघाटी करत होते. त्यामुळेच राफेलचं कंत्रात एचएएल न देता अनिल अंबानींच्या कंपनीला दिलं, असा आरोप राहुल गांधींनी केली.

मोदींनी हवाईदलाचे 30 हजार कोटी लुटून अनिल अंबानींना दिले. आम्ही हा विषय मागील एक वर्षांपासून उपस्थित करत आहोत. आता संरक्षण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्यानुसार, पंतप्रधान कार्यालय फ्रान्स सरकारशी थेट वाटाघाटी करत होतं :

राफेल करारातीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकावरुन चौकीदारचं चोर आहे, हे सिद्ध झालं आहे. राफेल कराराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण दोघेही खोटं बोलत आहेत. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खोटी माहिती दिल्याने कोर्टाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत, अंसही राहुल गांधी यांनी म्हटलं.

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या भेटीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना राहुल गांधींनी स्पष्ट केलं की, पर्रिकरांसोबतच्या भेटीत राफेल कराराबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती.

काय म्हटलंय 'द हिंदू'च्या वृत्तात?

'द हिंदू' च्या वृत्तानुसार, 7.87 बिलियन डॉलरच्या वादग्रस्त राफेल करारावर दोन्ही देशांकडून वरिष्ठ स्तरावर बातचीत सुरु होती. संरक्षण मंत्रालय फ्रान्स सरकारसोबत करार करत होतं. परंतु पंतप्रधान कार्यालयाने या करारात समांतर हस्तक्षेप करुन थेट वाटाघाटी केली. संरक्षण मंत्रालयाने समांतर हस्तक्षेपाचा जोरदार विरोध केला होता. या हस्तक्षेपामुळे संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाच्या टीमची करारासंदर्भातील बातचीत कमकुवत पडली. याचा फायदा फ्रान्सला मिळाला. मग 24 नोव्हेंबर 2015 रोजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निदर्शनास आणली.

काय आहे राफेल करार भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मागील वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींना भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती.

यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसाल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खरेदीचा निर्णय घेतला होता.

मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला होता.