No Confidence Motion: विरोधकांचा मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव; लोकसभेतील मतांचं गणित काय?
No Confidence Motion: मोदी सरकारविरोधात विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली आहे. मोदी सरकार आणि विरोधकांसाठी मतांची संख्या काय आहे ते समजून घेऊया.
No Confidence Motion: लोकसभेत (Lok Sabha) मोदी सरकारविरोधात (Modi Government) विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर (No Confidence Motion) मंगळवारी (8 ऑगस्ट) चर्चा सुरू झाली. लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावासाठी 16 तासांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. आधी 12 तासांची मुदत निश्चित करण्यात आली होती, पण नंतर ती वाढवण्यात आली. अविश्वास प्रस्तावावर मतदान करण्यापूर्वी लोकसभेतील मतांचे अंकगणित काय आहे आणि मोदी सरकारसाठी हा अविश्वास प्रस्ताव किती कठीण आहे? जाणून घेऊया, 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार ही चाचणी पार करेल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सध्या लोकसभेत 538 सदस्य आहेत. म्हणजेच, सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 270 खासदारांच्या मतांची आवश्यकता असेल. आत्तापर्यंत मोदी सरकारला अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात 365 खासदारांचा पाठिंबा आहे, तर विरोधकांकडे केवळ 165 खासदार अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूनं आहेत. 18 खासदार कोणाला मतदान करणार? हे अद्याप ठरलेलं नाही.
जर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तर...?
अविश्वास ठराव मंजूर करणं म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाकडे सरकार चालवण्यासाठी आवश्यक बहुमत नाही. म्हणजेच विरोधकांचा अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास मोदी सरकारसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागेल. यानंतर नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होईल. मात्र, वरील आकड्यांबाबत बोलायचं झालं तर, मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर होणं तसं फारसं कठीण दिसत आहे.
विरोधकांनी कशासाठी आणलाय मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव?
विरोधकांचा हा अविश्वास ठराव फोल ठरणार असल्याचं लोकसभेतील जागांच्या संख्येवरून स्पष्ट झालं आहे. हे माहीत असतानाही विरोधकांनी हा प्रस्ताव का आणला, हा प्रश्न आहेच. याचं उत्तर खुद्द विरोधी पक्षनेत्यानंच दिलं आहे. गौरव गोगोई यांनी मणिपूरवर उत्तर हवं असल्याचं चर्चेच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं. गोगोई म्हणाले, आम्हाला हा अविश्वास प्रस्ताव आणण्यास भाग पाडले आहे. हा प्रस्ताव संख्येसाठी कधीच नव्हता, तर मणिपूरसाठीच्या न्यायाबाबत होता.
विरोधक मणिपूरच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींकडे सभागृहातच उत्तर मागत आहेत. 20 जुलैला पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं तेव्हा या मागणीवरून सभागृहात गदारोळ सुरू झाला होता. यानंतर विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव मांडला तर पंतप्रधानांना बोलावं लागेल, अशी रणनीती आखली. नियमांनुसार, अविश्वास प्रस्तावावर सभागृहनेत्याला उत्तर द्यावं लागतं. अशा परिस्थितीत हा प्रस्ताव पराभूत झाला तरी पंतप्रधानांना सभागृहात बोलण्यास भाग पाडून नैतिक विजय मिळवू, असा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Rajya Sabha : दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; विधेयकांच्या बाजूने 131 मते, विरोधात 102 मते
महत्त्वाच्या बातम्या
