Nirbhaya Fund : निर्भया निधीमधील 30 टक्के निधी पडून, वुमन सेफ्टी फंड वापरामध्ये शिथिलता

Nirbhaya Gang Rape Case : 2012 मध्ये दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर 'निर्भया निधी' तयार करण्यात आला होता. यामधील निधी महिलांवरील गुन्ह्यांविरोधातील कारवाई आणि उपाययोजनांसाठी वापरला जातो.

Nirbhaya Fund not Utilized

Source : Getty

Nirbhaya Funds For Women Safety : दिल्लीमध्ये (Delhi) 2012 मधील निर्भया बलात्कार (Nirbhaya Gang Rape Case) प्रकरणामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. पॅरामेडिकल विद्यार्थिनीवरील सामूहिक बलात्काराची दुर्दैवी घटना घडली. त्यानंतर 'निर्भया निधी' फंड उभारण्यात आला. या 6000 कोटी रुपयांच्या निर्भया निधीपैकी जवळपास 30 टक्के निधी वापरण्यात आलेला नाही. दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 च्या मध्यरात्री 23 वर्षीय पॅरामेडिकल विद्यार्थिनी निर्भयावर चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केला. या घटनेनंतर काही दिवसांनी निर्भयाचा सिंगापूरमधील रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

या घटनेनंतर देशातील महिलांची सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने 'निर्भया निधी' नावाचा फंड स्थापन करण्यात आला. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्भया निधीच्या स्थापनेपासून 2021-22 पर्यंत, निधी अंतर्गत एकूण वाटप 6,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या निधी त्यापैकी 4,200 कोटी रुपये वापरण्यात आले आहेत, तर सुमारे 30 टक्के निधी विनावापर पडून आहे.

निर्भया बलात्कार प्रकरणाला 10 वर्ष उलटली आहेत. तरीही महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. 

देशाला हादरवणारं निर्भया बलात्कार प्रकरण

16 डिसेंबर 2012 रोजी दिल्लीत 23 वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक अत्याचाराची दुर्दैवी आणि धक्कादायक घटना घडली होती. ही घटना निर्भया प्रकरण म्हणून ओळखलं जातं.  23 वर्षीय विद्यार्थिनी निर्भया सिनेमा पाहून झाल्यानंतर मित्रासोबत खासगी बसमधून मुनिरकाहून द्वारकाला जात होती. बसमध्ये त्या दोघांशिवाय इतर सहा जण होते. त्यांनी निर्भयासोबत छेडछाड करायला सुरुवात केली. याला विरोध केल्याने आरोपींनी तिच्या मित्राला मारहाण केली आणि बेशुद्धावस्थेत बसमधून खाली फेकलं. यानंतर बसमध्ये  सहा नराधमांनी निर्भयावर बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला. 

'निर्भया निधी' कुठे आणि कसा वापरला जातो?

2012 मध्ये दिल्लीतील या बलात्कार प्रकरणानंतर निर्भया निधी स्थापन करण्यात आला. हा निधी महिलांवरील गुन्ह्यांविरोधात लढण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी वापरला जातो. पीडित महिलांना सुरक्षा प्रदान करणे हा या मागचा हेतू आहे. 2013 पासून महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेशी संबंधित योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना निर्भया निधी दिला जात आहे.

निर्भया निधी अंतर्गत मिळालेला निधी 'वन स्टॉप सेंटर्स' स्थापन करण्यापासून ते सुरक्षा उपकरणे तयार करणे, फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन करणे आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी फॉरेन्सिक किट खरेदी करण्यापर्यंत यासाठी वापरण्यात आला.

'निर्भया निधी'बाबत राज्यांची स्थिती

एका अहवालानुसार, केंद्र सरकारने निर्भया फंड अंतर्गत 6212 कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना दिला आहे. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजेच 4212 कोटी रुपये मंत्रालय आणि विभागांना देण्यात आले. निर्भया निधीमधील 73 टक्के रक्कम गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली. निर्भया निधीचा नोडल प्राधिकरणाच्या महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने वाटप केलेल्या निधीपैकी फक्त 20 टक्के निधी वापरला असल्याचा दावा एका रिपोर्टमध्ये करण्यात येत आहे.

राज्यांना देण्यात आलेल्या निधीपैकी 2021-22 पर्यंत महाराष्ट्राने 254 कोटी रुपये, तेलंगणाने 200 कोटी रुपये आणि मध्य प्रदेशने 94 कोटी रुपये वापरले आहेत. उत्तर प्रदेशने 305 कोटी रुपये, तामिळनाडूने 304 कोटी रुपये आणि दिल्लीने 413 कोटी रुपये वापरले आहेत. 

निर्भया निधीचा वापर का झाला नाही?

निर्भया निधीच्या वापरातील शिथिलतेबाबत माहिती देताना एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'यामागे अनेक कारणे आहेत. प्राधिकरणाकडून आवश्यक मंजुरी मिळण्यासाठी लागणारा वेळ हे पहिलं कारण आहे. यासोबतच कंत्राट देण्यासाठी वापरात असलेलेली प्रक्रिया आणि गेल्या दोन वर्षांपासून असलेले कोरोना महामारीचं सावट हे देखील यामागचं कारण आहे. त्यामुळे निर्भया निधी अद्याप पूर्णपणे वापरला गेलेला नाही.'