Monsoon Session 2023: शरद पवार दिल्ली सरकारबाबतच्या अध्यादेशावरील राज्यसभेतील मतदानाला उपस्थित राहणार का? अरविंद केजरीवाल भेटून गेल्यावरही पवारांची भूमिका अनिश्चित!
Monsoon Session 2023: दिल्लीच्या प्रशासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की, दिल्लीचा कारभार जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारनंच केला पाहिजे. केंद्र सरकारनं अध्यादेश आणून हा निर्णय बदलला.
Monsoon Session 2023: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या दिल्ली अध्यादेशाविरोधातील भूमिकेबाबत संभ्रम वाढला आहे. कारण हे विधेयक सोमवार-मंगळवार पैकी कोणत्याही एका दिवशी संसदेच्या पटलावर मांडलं जाणार आहे. ज्या दिवशी हे विधेयक मांडलं जाईल त्या दिवशी शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित राहणार का? असा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. दरम्यान, दिल्ली अध्यादेश विधेयक सभागृहात ज्या दिवशी मांडलं जाणार, त्या दिवशी शरद पवार राज्यसभेत उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
दिल्ली अध्यादेशाचं विधेयक ज्या दिवशी सभागृहात मांडलं जाणार आहे, त्याच दिवशी पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टिळक पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. तर मोदींना हा पुरस्कार शरद पवारांच्या हस्ते दिला जाणार आहे. त्यामुळे आता दिल्ली अध्यादेशावर अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचे बोलणाऱ्या पवारांची भूमिका काय असेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे, हे विधेयक ज्या दिवशी येईल त्या दिवशी शरद पवार यांनी सभागृहात उपस्थित राहावं, अशी आम आदमी पक्षाची इच्छा आहे.
काय आहे दिल्ली अध्यादेश?
नव्या अध्यादेशाद्वारे केंद्राने ‘राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण’ (National Capital Civil Service Authority – NCCSA) निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्राधिकरणाचे प्रमुख दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. तसेच त्यामध्ये मुख्य सचिव आणि गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची फाइल पुढे देण्यात येईल.
महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्राधिकरण बहुमताने निर्णय घेईल, तोच पुढे सरकवला जाईल. याचाच अर्थ दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय दोन सनदी अधिकारी नाकारू शकतात आणि त्याविरोधात आपले मत मांडू शकतात. तसेच प्राधिकरणाने घेतलेला एखादा निर्णय राज्यपाल नाकारू शकतात आणि त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा तो प्राधिकरणाकडे पाठवू शकतात. जर नायब राज्यपाल आणि प्राधिकरण यांच्यात एखाद्या निर्णयावरून मतभेद कायम राहिले तर नायब राज्यपाल यांचा निर्णय अंतिम राहील, अशी तरतूद या नव्या अध्यादेशात करण्यात आली आहे.
नव्या अध्यादेशाची गरज काय?
नव्या अध्यादेशानुसार, दिल्लीच्या केंद्रशासित प्रदेशातील अनेक प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची नसून राज्याच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरची (LG) असेल. या संबंधात, सर्वात महत्त्वाच्या गट-अ अधिका-यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगची संपूर्ण जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व राज्यपालांकडे असेल.
हा कायदा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं 19 मे रोजी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली सरकार (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 जारी केला होता. गृहमंत्री अमित शहा सोमवारी (31 जुलै) संसदेत हे विधेयक मांडणार आहेत. दिल्ली सरकारनं दाखल केलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या बाजूनं निर्णय दिल्यामुळे केंद्र सरकारला हा अध्यादेश आणण्याची गरज होती.
सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं की, दिल्लीतील गट अ अधिकाऱ्यांचं प्रशासन दिल्ली सरकारकडे असलं पाहिजे, कारण ते जनतेनं निवडून दिलेलं सरकार आहे. त्यांच्यावर सरकारचं नियंत्रण नसेल तर ते त्यांचं ऐकणार नाही, असं ते म्हणाले. हा निर्णय कुचकामी ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारनं अध्यादेश आणला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
