मोदी सरकारकडून जाहिरातींवर 4 हजार कोटींचा खर्च

जाहिरातबाजीवर पैशाची होणाऱ्या उधळपट्टीबाबत चहूबाजूंनी टीकेनंतर यावर्षी खर्चात 25 टक्यांची कपात करत मोदी सरकारने केली. गेल्या वर्षीच्या मोदी सरकारने जाहिरातबाजीवर तुलनेत 308 कोटी रुपये कमी खर्च केले आहे.

मुंबई : मोदी सरकारने गेल्या 46 महिन्यात सर्वप्रकारच्या जाहिरातीबाजीवर 4 हजार 343 कोटी 26 लाख रुपये खर्च केले. केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन खात्याने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अर्जाला उत्तर दिले. जाहिरातबाजीवर पैशाची होणाऱ्या उधळपट्टीबाबत चहूबाजूंनी टीकेनंतर यावर्षी खर्चात 25 टक्यांची कपात करत मोदी सरकारने केली. गेल्या वर्षीच्या मोदी सरकारने जाहिरातबाजीवर तुलनेत 308 कोटी रुपये कमी खर्च केले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केंद्र सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत विविध जाहिरातीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच एंड कम्युनिकेशन खात्याचे वित्तीय सल्लागार तपन सुत्रधर यांनी अनिल गलगली यांना 1 जून 2014 पासूनची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. जाहिरात खर्च - 1 जून 2014 ते 31 मार्च 2015 प्रिंट मीडिया - 424 कोटी 85 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - 448 कोटी 97 लाख बाह्य प्रचार - 79 कोटी 72 लाख जाहिरात खर्च - 2015-2016 आर्थिक वर्ष प्रिंट मीडिया - 510 कोटी 69 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - 541 कोटी 99 लाख बाह्य प्रचार - 118 कोटी 43 लाख जाहिरात खर्च - 2016-2017 आर्थिक वर्ष प्रिंट मीडिया - 463 कोटी 38 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - 613 कोटी 78 लाख बाह्य प्रचार - 185 कोटी 99 लाख 1 एप्रिल 2017 पासून 7 डिसेंबर 2018 कालावधीत 333.23 कोटी प्रिंट मीडियावर खर्च केले. 1 एप्रिल 2017 पासून 31 मार्च 2018 या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर 475.13 कोटी खर्च केले आणि बाह्य प्रचारात 147.10 कोटी हे 1एप्रिल 2017 पासून 31 जानेवारी 2018 पर्यंत खर्च करण्यात आले आहे. विरोध पक्ष आणि सोशल मीडियावर जनतेचा पैसा जाहिरातीबाजीवर कशा उधळला जातो यावर सडकून झालेल्या टीकेनंतर कदाचित मोदी सरकारने वर्ष 2017-18 या आर्थिक वर्षात खर्चात कपात केली असल्याची बाब समोर आली आहे. वर्ष 2016-17 आर्थिक वर्षात एकूण 1 हजार 263 कोट 15 लाख रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारने वर्ष 2017-2018 या आर्थिक वर्षात 955 कोटी 46 लाख खर्च केले आहे. 308 कोटी कमी खर्च करत जवळपास 25 टक्क्यांची कपात केली गेली आहे.