Manipur Violence : मणिपूरच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीने सादर केला अहवाल; सरकारला दिले 'हे' निर्देश

Manipur Violence : मणिपूरच्या हिंसाचारची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.

Supreme Court On manipur Violence

Source : PTI

भारत : मणिपूर (Manipur) हिंसाचारावर करण्यात आलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने  (Supreme Court) म्हटंल आहे की, 'निवृत्त न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित करण्यात आलेल्या समितीने त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.' तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा अहवाल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हा अहवाल पाहण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात त्यांची मदत देखील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली आहे. 

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी 7 ऑगस्ट रोजी मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त लोकांना दिलासा देण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती गठित केली होती. या समितीमध्ये तीनही महिलांचा समावेश आहे. या समितीचे अध्यक्षपद जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांना देण्यात आले होते. तसेच या समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिनी फणसाळकर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन यांचा समावेश करण्यात आला होता. 

सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रत्येक तपासाची पडताळणी

मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचाराची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्यात येत आहे. सीबीआयच्या या चौकशीची देखील सर्वोच्च न्यायालायकडून पडताळणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक देखील करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील चौकशीची जबाबदारी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसाळगीकर यांच्याकडे देण्यात आली होती. यामध्ये कुकी समाजाच्या दोन महिलांची विवस्र धिंड काढण्यात आली, या प्रकरणाचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 

4 मे रोजी झालेल्या या गंभीर घटनेचा व्हिडिओ 19 जुलै रोजी व्हायरल झाला. त्यानंतर संपूर्ण देशात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये घमासान झाल्याचं पाहायला मिळालं. 

या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हटलं की,  'यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून योग्य ती पडताळणी करण्यात येईल. तसेच या तपासात निष्पक्षता, विश्वासाची भावना आणि कायद्याचे पालन देखील करण्यात येईल.' निवृत्त न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या समितीने आणि पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर यांनी या संदर्भात वेगवेगळे अहवाल सादर केले  आहेत. तसेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हा अहवाल पाहण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.  

मणिपूच्या मु्द्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये राज्य सरकारला देखील सर्वोच्च न्यायालयामुळे खडेबोल सुनावले होते. सध्या मणिपूरमध्ये सुरु असलेला हिंसाचार काही केल्या थांबत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका ही महत्त्वाची मानली जात आहे. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :