Manipur Violence : इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या याचिकेला आव्हान, मणिपूर सरकारची सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव

Manipur Violence : मणिपूरमध्ये 3 मे पासून हिंसाचाराचे सत्र सुरुच आहे. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली होती.

Manipur Violence

Manipur Violence: मणिपूरमध्ये (Manipur) इंटरनेटची सुविधा (Internet) पूर्ववत करण्याच्या याचिकेविरोधात राज्य सरकारने सर्वेच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. राज्य सरकारने यावेळी म्हटलं की, 'परिस्थितीमध्ये अनेक बदल होत आहे. त्यामुळे या आदेशामुळे आणखी अडचणी वाढू शकतात. तसेच मणिपूरच्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अहवाल देखील सादर केला आहे. सॉलिसिटर जनरल यांनी म्हटलं की, 'सध्या राज्यातील स्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.' 

या प्रकरणावर मंगळवारी (11 जुलै) रोजी सुनावणी करण्यात येईल असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. मणिपूरमध्ये 3 मे पासून जातीय दंगली सुरु आहेत. हिंसाचाराला जेव्हा सुरुवात झाली त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून राज्यात इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यानंतर ही सेवा अजूनही पूर्ववत करण्यात आली नाही. 

मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत. गेल्या दोन महिन्यापासून इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. तसेच 10 जुलै पर्यंत ही सुविधा बंद ठेवण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं. मात्र उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करत गृहमंत्रालयाला इंटरनेटची सुविधा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. 

मणिपूरमधील परिस्थिती अजूनही सुधारण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. अशातच जर राज्यामध्ये पुन्हा इंटरनेटची सुविधा सुरु केली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता असल्याचं राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मेईती आणि कुकी या दोन समाजामध्ये जातीय दंगली गेल्या काही दिवसांपासून मणिपूरमध्ये सुरु आहेत. 

मणिपूर ट्रायबल फोरमचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना म्हटलं की,  'कुकी आदिवासींना सरकारच्या नावाखाली लक्ष्य केले जात आहे.' यावेळी सरन्यायाधीशांनी त्यांना म्हटलं की,  'कायदा आणि सुव्यवस्था हे सरकारचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.  मणिपूरमधील इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्याच्या याचिकेवरही मंगळवारी सुनावणी होईल.' 

नेमकं काय आहे प्रकरण? 

बिगर आदिवासी मेईती समाजाला आदिवासींचा दर्जा मिळावा अशी मागणी सध्या सुरू आहे. मणिपूर हायकोर्टाने मेईती समाजाला आदिवासी प्रवर्गात सामील करून घेण्याची शिफारस करण्यात यावी असे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते. या आदेशाविरोधा मणिपूरणमध्ये मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरु झाला. त्यानंतर मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या सत्राला सुरुवात झाली. 

हे ही वाचा :