Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी? काय आहेत संभाव्य शक्यता
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा हा निकाल कायदेशीरदृष्ट्याही महत्वपूर्ण आहे. या निकालाचे मोठे राजकीय परिणाम देशाच्या राजकारणात घडणार आहेत. त्यामुळे निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) निकाल नेमका लागणार तरी कधी...गेल्या काही दिवसांपासून हाच प्रश्न राज्यात सर्वाधिक उत्सुकतेचा बनला आहे. 16 मार्च रोजी सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर घटनापीठानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. तेव्हापासून सर्वांचे लक्ष निकालाकडे आहे.
सहसा एखाद्या मोठ्या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठानं पूर्ण केल्यानंतर निकालाला किमान एक महिना लागतो. जास्तीत जास्त किती कालावधी लागेल याची काही शाश्वती नसते. पण महाराष्ट्राच्या केसमध्ये एक न्यायमूर्ती निवृत्त होत असल्यानं किमान त्याआधी निकाल लागेल हे दिसतंय. सुप्रीम कोर्टात एखाद्या प्रकरणाचा निकाल येणार हे आदल्या दिवशीच कळतं. कोर्टाच्या कामकाजाच्या यादीत एक दिवस आधी निकालाची ही तारीख येते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या केसचा निकाल जेव्हा लागेल त्याच्या एक दिवस आधीच त्याची तारीख जाहीर होईल. ही तारीख नेमकी काय असणार याची उत्सुकता आहे.
कधी लागू शकतो महाराष्ट्राच्या केसचा निकाल?
- ज्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली त्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातले एक न्यायमूर्ती पुढच्या महिन्यात निवृत्त होत आहेत
- न्या. एम आर शाह हे 15 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे 14 मेच्या आधी कधीही हा निकाल येणार हे तर निश्चित मानलं जातंय
- 20 मे पासून सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्याही सुरु होत आहेत
- 20 मे ते 2 जुलै अशी सुप्रीम कोर्टाची सुट्टी असणार आहे
- एप्रिल शेवटचा आठवडा किंवा मे च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कधीही निकालाची शक्यता आहे असं कायदेशीर वर्तुळात बोललं जातंय
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा हा निकाल कायदेशीरदृष्ट्याही महत्वपूर्ण आहे. या निकालाचे मोठे राजकीय परिणाम देशाच्या राजकारणात घडणार आहेत. त्यामुळे निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचे महत्वाचे टप्पे
- 20 जून 2022 रोजी महाराष्ट्रात विधानपरिषदेची निवडणूक झाली, त्याच रात्री शिंदे आणि आमदार सुरतच्या दिशेनं रवाना
- 25 जूनच्या आसपास ही केस सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली
- एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना बडतर्फ करा अशी याचिकेत मागणी
- 27 जून 2022- सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेसंदर्भात कारवाईसाठी दोन दिवसांची मुदत अयोग्य ठरवली, 12 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला
- 29 जून 2022- राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला या दरम्यान करायला लावलेली बहुमत चाचणी योग्यच असल्याचा निर्वाळा कोर्टानं दिला
- सुरुवातीला ही केस व्हॅकेशन बेंचसमोर नंतर माजी न्यायमूर्ती रमण्णा यांच्या त्रिदस्यीय पीठासमोर आणि नंतर घटनापीठासमोर चालली
- 22 ऑगस्टला या प्रकरणात घटनापीठ स्थापन करण्याचे आदेश रमण्णांनी दिले
- त्यानंतर सप्टेंबर 2022 पासून घटनापीठाचे कामकाज सुरु झालं. पण घटनापीठासमोर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु झाली ती 14 फेब्रुवारीपासून
कोर्टाचा निकाल काय असणार त्याबद्दल शक्यता तर वेगवेगळ्या वर्तवल्या जात आहेत. या संपूर्ण कालावधीत राज्यातल्या निवडणुकाही स्थगित राहिल्या, कोर्टानं त्यावरच काही म्हटलं नाही. सोबत मधल्या काळात निवडणूक आयोगाला आपला अंतिम निर्णयही घेऊ दिला आहे. त्यामुळे आता सत्तासंघर्षाच्या अंतिम निकालातून काय येतं हे पाहावं लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
