जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील बंदीला हायकोर्टाची तात्पुरती स्थगिती

चेन्नई : आठवडी बाजारात दुभत्या जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मद्रास हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारनं यावर चार आठवड्यात कोर्टासमोर भूमिका मांडावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी आणि दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल, असा आदेश केंद्र सरकारनं गेल्या आठवड्यात काढला होता. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयावरुन सध्या देशभरात टीकेची झोड उठली आहे. या निर्णयालाच विरोधात केरळ काँग्रेसनं उघड भूमिका घेत बीफ पार्टीचं आयोजन केलं होतं. केरळ काँग्रेसच्या बीफ पार्टीचे देशात सर्वत्र पडसाद उमटण्यास सरुवात झाली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी कम्यूनिस्ट पक्ष आणि करुणानिधींच्या द्रमुकनेही आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे सध्या दक्षिण भारतात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. कम्यूनिस्ट पक्षाने तर केरळमध्ये 200 गावात बीफ पार्टीचं आयोजन केलं आहे. तर दुसरीकडे आयआयटी मद्रासमध्ये रविवारी बीफ पार्टीचं आयोजन करणाऱ्या एसएफआय विद्यार्थी संघटनेच्या विद्यार्थ्यांना अभाविप संघटनेच्या विद्यार्थ्यांनी मारहाण केली. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कोर्टात अव्हान देणार असल्याचं केरळचे कृषीमंत्री वीएस सुनील कुमार यांनी सांगितलं होतं. तर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून हा निर्णय मागे घेण्याचा आग्रह धरला आहे. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यावर कोर्टानं निर्णय देताना, केंद्र आणि राज्य सरकारनं यावर चार आठवड्यात आपली भूमिका मांडावी, असे निर्देश दिले आहेत. संबंधित बातम्या आम्ही काय खावं हे दिल्ली आणि नागपूरनं ठरवू नये : मुखमंत्री पिनाराई विजयन केरळ गोहत्या : युवक काँग्रेसच्या 16 सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल