Madras High Court: 'ईडीला पोलिसांचे अधिकार नाहीत', तमिळनाडूचे मंत्री सेंथिल यांच्या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी

Madras High Court: तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या पत्नीने हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे.यावर मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली असून यावर वेगवेगळी मतं नोंदवण्यात आली आहेत.

Madras High Court

Madras High Court: 'ईडीला पोलिसांचे अधिकार नाहीत. कुणालाही अटक केल्यावर त्याची कस्टडी मागता येत नाही, त्यांना न्यायालयीन कोठडीच द्यावी लागेल', असे महत्वाचे निरिक्षण मद्रास हायकोर्टानं (Madras High Court) नोंदवले आहे. तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी (Senthil Balaji) यांना 14 जून रोजी ईडीने (ED) अटक केली होती. त्याविरोधात त्यांच्या पत्नी मेगला यांनी कोर्टात धाव घेत हेबियस कॉर्पस  याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी आज मद्रास हायकोर्टात न्यायमूर्ती जे निशा बानू आणि डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  या सुनावणीत दोन्ही न्यायाधीशांनी वेगवेगळी टिप्पणी नोंदवली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. 

तमिळनाडूचे माजी परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्या याचिकेवर मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी (4 जुलै ) सुनावणी पार पडली. सेंथिल बालाजी यांची पत्नी मेगला यांनी ईडीच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. आज मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती जे निशा बानू आणि डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. न्यायाधीश जे निशा बानू यांनी ईडीच्या कारवाईवर टीप्पणी केली, त्या म्हणाल्या की, ईडीला पोलिसांप्रमाणे अधिकार नाहीत. अटक केल्यानंतर 24 तासांत कस्टडी मागता येत नाही.  न्यायालयीन कोठडीच द्यावी लागेल. त्यामुळे अटक करण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास ईडी अपयशी ठरली आहे. 

सेंथिल यांच्या पत्नीने केलेली हेबियस कॉर्पस ही याचिका योग्य आहे. सेंथिल यांच्या कोठडीसाठी मुख्य सत्र न्यायाधाशांनी दिलेले आदेश हे कायद्याला धरुन नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पोलीस कोठडीचा ताबा ईडीला देण्यात यावा हा आदेश बेकायदेशीर आहे, असेही न्यायाधीश जे निशा बानू यांनी सांगितले. तर दुसरीकडे न्यायाधीश  डी. भरत चक्रवर्ती यांनी बानू यांच्या या निष्कर्षाला असहमती दर्शवली. तसेच त्यांनी या संदर्भात त्यांनी वेगळं मत व्यक्त केले. ईडीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला सहमती दर्शवली आहे. ईडीकडून सेंथिल यांच्या चौकशीसाठी देण्यात आलेली 15 दिवसांची मुदत शिथिल करण्यात यावी, अशी याचिका केली होती. हे प्रकरण खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. नवीन खंडपीठ याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असे जे निशा बानू आणि डी भरत चक्रवर्ती यांनी मद्रास हायकोर्टाच्या सरन्यायाधीशांना सांगितले.

व्ही. सेंथिल बालाजी हे तामिळनाडूच्या मंत्रीमंडळातील वीज मंत्री आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरु आहे. यामध्ये नोकरीच्या बदल्यात पैसे घेणं आणि मनी लॉँड्रिंगचे आरोप त्यांच्यावर करण्यात आले आहेत. 14 जून रोजी मंत्री बालाजी यांना अटक करण्यात आली होती. 

हे ही वाचा :