Karnataka Crisis | बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा : सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामींना सुप्रीम कोर्टाने एक प्रकारे धक्काच दिला आहे. कर्नाटकातील 15 बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर विधानसभा अध्यक्षांनीच निर्णय घ्यायचा आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयापर्यंत बंडखोर आमदारांना विश्वासदर्शक मत देण्यासाठी बळजबरी करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केल आहे.

नवी दिल्ली : कर्नाटक सत्ता संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नवा ट्विस्ट आला आहे. 15 बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश यांच्यावर सोपवला आहे. मात्र सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हायचं की नाही याचं स्वातंत्र्य बंडखोर आमदारांना असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारलाही झटका दिला. या निर्णयानंतर दोन्ही पक्ष आपल्या विजयाचा दावा करत आहेत. आता सगळ्यांच्या नजरा उद्या (18 जुलै) होणाऱ्या एचडी कुमारस्वामींच्या विश्वासदर्शक ठरावावर आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटलं की, विधानसभा अध्यक्षांनी नियमानुसार आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घ्यावा. "आम्हाला या प्रकरणात घटनात्मक समतोल साधायचा आहे. विधानसभा अध्यक्षांना स्वत: निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यांना निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जाऊ शकत नाही," असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले. कर्नाटक सरकारला झटका देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, "15 बंडखोर आमदारांनाही सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही. या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका आणि जबाबदारीवर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याच्यावर नंतर निर्णय घेतला जाईल. परंतु आम्ही आता घटनात्मक समतोल साधण्यासाठी अंतरिम आदेश देश आहोत. मंगळवारी युक्तिवाद पूर्ण सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकमधील जेडीएस-काँग्रेस आघाडीच्या बंडखोर आमदार आणि अध्यक्षांच्या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी पूर्ण केली होती. सर्व संबंधित पक्षकारांनी आपापली बाजू मांडली आणि कोर्टाने आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. आमचे राजीनामे स्वीकारण्यााठी अध्यक्षांना निर्देश द्या, अशी मागणी बंडखोर आमदारांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली होती. तर अध्यक्षांनी सद्यपरिस्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. बंडखोर आमदारांची मागणी बंडखोर आमदारांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, "आमदारांना राजीनामा देण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, ते रोखू शकत नाही. घटनेनुसार, राजीनामा तातडीने स्वीकारायला हवं. जोपर्यंत यावर निर्णय येत नाही, तोपर्यंत त्याला सभागृहात हजर राहण्यापासून सूट द्यावी." विधानसभा अध्यक्षांची बाजू विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने बाजू मांडताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले होते की,  "अपात्रता आणि राजीनाम्यावर निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे. जोपर्यंत अध्यक्ष आपला निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट त्यात दखल देऊ शकत नाही," असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश यांची बाजू मांडताना कोर्टात सांगितलं होतं. उद्या विश्वासदर्शक ठराव मांडणार कर्नाटक सत्तासंघर्षात गुरुवारचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. याच दिवशी कुमारस्वामी सरकारची बहुमत चाचणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता कर्नाटकमधील वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे.