Justice BR Gavai : महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती बीआर गवई भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश; कलम 370, नोटबंदी वैध खटल्यांमध्ये सहभाग, इलेक्टोरल बाँड अवैध ठरवणाऱ्या खंडपीठात सहभाग
Justice BR Gavai : न्यायमूर्ती गवई यांना 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली.
Justice BR Gavai : भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) संजीव खन्ना यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नावाची अधिकृतपणे शिफारस केली आहे. त्यांचे नाव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. यासह, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश (52nd Chief Justice) होणार आहेत. पारंपरिकपणे, विद्यमान सरन्यायाधीश (Indian Judiciary)त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना कायदा मंत्रालयाने तसे करण्याची विनंती केलेली असते. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ 13 मे रोजी संपत आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर (Legal News India) ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांचे नाव पुढे केले आहे. तथापि, त्यांचा कार्यकाळ फक्त सात महिन्यांचा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, न्यायमूर्ती गवई यांना 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांची निवृत्ती तारीख 23 नोव्हेंबर 2025 आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली.
कोण आहेत बीआर गवई?
न्यायमूर्ती गवई (BR Gavai CJI) यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) अमरावती येथे झाला. त्यांनी 1985 मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. 1987 मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. 1987 ते 1990 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नती मिळाली. 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती झाले. न्यायमूर्ती गवई हे दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील, त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते.
देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन हे भारताचे सरन्यायाधीश झाले होते. 2007 मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या 2016 च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे. ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा क्रमांक लागतो. त्यांना 53 वे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे.
तर ते जमावाचा न्याय स्वीकारू लागतील
19 ऑक्टोबर रोजी गुजरातमधील अहमदाबाद येथे झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक परिषदेत न्यायमूर्ती गवई उपस्थित होते. त्यावेळी त्यांनी म्हटले होते की, पदावर असताना आणि शिष्टाचाराच्या मर्यादेबाहेर न्यायाधीशाने राजकारणी किंवा नोकरशहाची प्रशंसा केल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. निवडणूक लढवण्यासाठी न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिल्याने लोकांच्या निष्पक्षतेच्या धारणेवर परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयीन नीतिमत्ता आणि सचोटी हे कायदेशीर व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणारे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जर विश्वास उडाला तर ते न्यायव्यवस्थेबाहेर न्याय शोधतील. न्याय मिळविण्यासाठी लोक भ्रष्टाचार, जमावाकडून न्याय इत्यादी पद्धतींचा अवलंब करू शकतात. यामुळे समाजातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
