Judicial System : सर्वोच्च न्यायालयात 8 तर उच्च न्यायालयांत 454 न्यायाधीशांची पदं रिक्त

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या 34 पदांपैकी 8 पदं तर उच्च न्यायालयांतील 1098 पदांपैकी 454 पदं रिक्त असल्याचं समोर आलं आहे.

Supreme Court

नवी दिल्ली : न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय असं म्हटलं जातं. त्यामुळे देशातील न्यायव्यवस्था तत्पर आणि गतीशील असणं अधिक महत्वाचं आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेचा विचार केल्यास सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांत अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. यामागील एक महत्वाचे कारण म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील मनुष्यबळाची कमतरता होय. सर्वोच्च न्यायालयात आठ तर उच्च न्यायालयांत 454 न्यायाधीशांची पदं रिक्त असल्याचं समोर आलं आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयात 1 मार्च 2021 पर्यंत 66,727 खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 34 असून त्यापैकी आठ पदं रिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 25 पुरुष आणि एक महिला न्यायाधीशपदी आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना ही माहिती सांगितली. 

उच्च न्यायालयांत 454 पदं रिक्त
केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती देताना सांगितलं की, देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांची एकूण संख्या 1098 इतकी असून त्यापैकी 454 पदं ही रिक्त आहेत. यापैकी सर्वाधिक रिक्त पदं ही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात असून त्याची संख्या 160 इतकी आहे तर त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयात 72 पदं रिक्त आहेत. सिक्कीम उच्च न्यायालयात सर्वात कमी म्हणजे तीन न्यायाधीशांची पदं रिक्त आहेत. सध्या देशातील सर्व उच्च न्यायालयांत 644 न्यायाधीश कार्यरत असून त्यापैकी 567 पुरुष तर 77 महिला आहेत. जिल्हा न्यायालये आणि त्या खालील न्यायालयांचा विचार करता पाच हजारांहून अधिक न्यायाधीशांची पदं रिक्त असल्याचं समोर आलं आहे. 

उच्च न्यायालयांत 57 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित
देशातील 25 उच्च न्यायालयांत 57 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत दिली. त्यापैकी 40 टक्के खटले हे पाच वर्षांहून अधिक कालावधीतील आहेत. एकूण प्रलंबित खटल्यांपैकी 54 टक्के खटले हे केवळ अलाहाबाद, पंजाब आणि हरयाणा, मद्रास, मुंबई आणि राजस्थान या पाच उच्च न्यायालयातील आहेत. 

महत्वाच्या बातम्या :