सुप्रीम कोर्टाने कलम 35 Aवरील सुनावणी 8 आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली

सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांना विशेषाधिकार देणाऱ्या ‘कलम 35A’विरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नागरिकांना विशेषाधिकार देणाऱ्या ‘कलम 35A’विरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. केंद्र सरकारने यावर आपलं उत्तर देण्यासाठी कोर्टाकडे वेळ मागितला होता. त्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलली. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी संसदेत प्रस्ताव सादर न करता कशा प्रकारे हे कलम घटनेत समाविशष्ट करण्यात आलं? याबाबत केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं. तसेच हे कलम घटनेतून काढून टाकण्यासाठी सरकार काय विचार करत आहे? याबाबतही सविस्तर माहिती दिली. सुप्रीम कोर्टाकडून वेळ मागताना महाधिवक्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, “जम्मू-काश्मीरमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रश्नावर वाटाघाटीसाठी एक समिती नियुक्ती करण्यात आली असून, ते या प्रकरणाशी संबंधित सर्वांशी चर्चा करणार आहेत. या चर्चेतून काय निष्पन्न होईल, याची आपण सर्वांनी वाट पाहिली पाहिजे. केंद्र सरकार या प्रकरणावर विस्तृत उत्तर देण्यासाठी तयार आहे.” वास्तविक, केंद्र सरकारने कोर्टाकडे जास्तीत जास्त वेळ मागितला होता. पण कोर्टाने केवळ 8 आठवड्याचांच वेळ सरकारला दिला आहे. 8 आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्ट यावर सुनावणी करणार आहे. ‘35 A वर व्यापक चर्चेची आवश्यकता’ 2014 मध्ये कलम-35A ला आव्हान देणारी मुख्य याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकारकडे यासंदर्भात उत्तर मागितलं. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने कलम-35A वर व्यापक चर्चेची आवश्यकता असल्याचेही मत व्यक्त केलं. सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवली होती.  ‘कलम 35A’चा इतिहास काय? 14 मे 1954 रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी एका आदेशानुसार, राज्यघटनेत 35A हा नवीन कलम जोडला. कलम 35A हे कलम 370 चाच एक भाग आहे. कलम 35A नुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीलाच जम्मू-काश्मीरचं नागरिकत्व मिळेल. म्हणजेच इतर कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक म्हणून राहू शकत नाही. शिवाय इतर ठिकाणची कुणीही व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करु शकत नाही.  आता आपण ‘कलम 35A’ तुमच्या-आमच्या भाषेत समजून घेऊया : आपल्यापैकी असे अनेकजण असतात, जे भारतातील इतर राज्यात जाऊन स्थायिक होतात. तिथे घर खरेदी करतात, तेथील जमीन खरेदी करतात. मात्र भारतातीलच इतर राज्यातील नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन घर किंवा जमीन खरेदी करु शकत नाहीत. कारण ‘कलम 35A’ तिथे लागू आहे आणि हे कलम तुम्हाला जम्मू-काश्मीरमध्ये घर, जमीन किंवा इतर संपत्ती खरेदी करण्यापासून रोखतं. या सर्व गोष्टींचा फायदा केवळ तिथल्या स्थानिक नागरिकांनाच घेता येतो. याचीच एक दुसरी बाजू आहे, जी विशेषत्त्वाने वादाच्या केंद्रस्थानी असते. ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भारतातील इतर राज्यांमध्ये स्थायिक होऊन, तिथे तेथील संपत्ती खरेदी करता येते. मात्र हिच संधी भारतातील इतर राज्यांमधील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळत नाही. ‘कलम 35A’मुळे 1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात जे हिंदू आले, ते जम्मूमध्ये शरणार्थी म्हणून राहिले. मात्र त्यांना कलम 35A मुळे अद्यापही कोणतेही अधिकार मिळाले नाहीत. त्यात आणखी विशेष म्हणजे, इथले स्थानिक नसलेले नागरिक लोकसभा निवडणुकीत मतदान करु शकतात. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करु शकत नाहीत. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक मुलगी जर इतर राज्यांमधील मुलाशी विवाहबद्ध झाली, तर तिचे स्थानिक म्हणून असलेले अधिकार संपतात. शिवाय, तिच्या मुलांनाही ते अधिकार मिळत नाहीत. संबंधित बातम्या 'कलम 35A'वर आज सुनावणी, जम्मू-काश्मीरसह देशाचं लक्ष