18-44 वयोगटासाठी राज्यांनी लस खरेदी करणं योग्य, 45 वर्षांवरील नागरिकांसाठी आम्ही पुरवठा करु; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करत सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, "45 वर्षांवरील वयोगटासाठी आम्ही राज्यांना मोफत लस देऊ, परंतु 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्यांनी लस खरेदी करणं योग्यच आहे." त्यामुळे लसीची 100 टक्के खरेदी करण्याचा कोणताही इरादा नाही, हे केंद्र सरकारच्या उत्तराने स्पष्ट आहे. 

Supreme Court

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज (10 मे) होणाऱ्या सुनावणीआधी केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव केला आहे. केंद्र सरकार 100 टक्के खरेदी स्वत: का करत नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. यावर केंद्राने उत्तर दिलं की, "आम्ही 50 टक्के लस खरेदी स्वत: करण्याचं धोरण विचारपूर्वक बनवलं आहे. 45 वर्षांवरील वयोगटासाठी आम्ही राज्यांना मोफत लस देऊ, परंतु 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्यांनी लस खरेदी करणं योग्यच आहे," असं केंद्र सरकारने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, 

1. 45 वर्षांवरील अधिक वयाच्या नागरिकांना धोका जास्त आहे. त्यांना प्राधान्य देताना त्यांच्यासाठी राज्यांना मोफत लसी दिल्या जात आहेत. यासाठी एकूण लसीच्या उत्पादनाचा 50 टक्के भाग केंद्र सरकार खरेदी करत आहे.

2. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्य आणि खासगी क्षेत्र लस खरेदी करत आहेत. केंद्र सरकारने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करुन दर कमी केले आहेत. 

3. केंद्राने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. सीरम इन्स्टिट्यूटला 1732.50 कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला 787.50 कोटी रुपये हे लस खरेदीसाठी अॅडव्हान्स म्हणून दिले आहेत. केंद्राला राज्यांपेक्षा कमी दरात लस मिळण्याचं कारणच हे आहे की आम्ही जास्त खरेदी केली आहे.

4. सर्व राज्यांनी आपल्या नागरिकांना मोफत लस देण्याचं धोरण निश्चित केलं आहे. त्यामुळे केंद्राने सर्व लस खरेदी करुन राज्यांना न दिल्याने नागरिकांचं कोणतंही नुकसान नाही. 

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राकडून राज्यांना संपूर्ण लसीचा मोफत पुरवठा व्हावा अशी मागणी केली होती. मात्र लसीची 100 टक्के खरेदी करण्याचा कोणताही इरादा नाही, हे केंद्र सरकारच्या उत्तराने स्पष्ट आहे. 

कोवॅक्सिन, कोविशील्ड आणि स्फुटनिक लसीचं उत्पादन आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु असल्याचंही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. सध्या सीरम इन्स्टिट्यूटने कोविशील्ड लसीचं उत्पादन वाढवून प्रतिमहिना 5 कोटी डोस इतकं केलं आहे. जुलै महिन्यापर्यंत हे उत्पादन वाढवून प्रतिमहिना 6.5 कोटी एवढं केलं जाईल. तर दुसरीकडे भारत बायोटेकने उत्पादन वाढवलं आहे. सध्या दरमहा कोवॅक्सिन लसीचे 2 कोटी डोस बनत आहेत. जुलै महिन्यात हे उत्पादन दरमहा 5.5 कोटी डोस होतील, अशी आशा आहे. तर रशियाची स्फुटनिक लसही जुलैपर्यंत 1.2 कोटी डोस प्रतिमहिना एवढ्या प्रमाणात मिळेल.

सरकारने हे देखील सांगितलं की, "आमच्या प्रयत्नाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे दर 25 ते 50 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. फेविपिरावीर, आयवरमेस्टिन यांसारख्या औषधांच्या दरांवरही 2013 मध्ये बनलेल्या धोरणाअंतर्गत नियंत्रण ठेवलं जात आहे. परंतु जगभरात औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा तुटवडा असल्याने त्यांचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे औषध निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दर कमी करण्याचे आदेश देता येत नाहीत. याचा उत्पादनावर विपरित परिणाम होऊ शकतो."

दरम्यान सुप्रीम कोर्टात आज कोरोनाशी संबंधित 21 प्रकरणांवर सुनावणी होणार आहे. यातील मुख्य विषय खालीलप्रमाणे...

* ऑक्सिजन, औषध पुरवठा सुरळीत करणं यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली असून त्यावर सुनावणी होईल.
* राज्यांना मोफत लस किंवा वाजवी दरात देणं
* धार्मिक/राजकीय गर्दीवर नियंत्रण. दिल्लीतून आंदोलक शेतकऱ्यांना हटवणं.