लस विवाद: भारताचे ब्रिटनला चोख प्रत्युत्तर, भारतात येणाऱ्या ब्रिटिश प्रवाशांना क्वारंटाईनमध्ये राहावे लागणार

ब्रिटनहून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या कोरोना तपासणीसाठी विमानतळावर आरटी-पीसीआर चाचण्याही केल्या जातील. याशिवाय, ब्रिटिश नागरिकांना भारतात आल्यानंतर 8 दिवसांनी पुन्हा आरटी-पीसीआर करावे लागेल.

संग्रहित छायाचित्र

भारताने ब्रिटनला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताच्या कोविड -19 लसीला मान्यता न दिल्याने आता भारतानेही ब्रिटनविरुद्ध सूड उगवला आहे. भारत सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले की 4 ऑक्टोबरपासून ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना भारतात 10 दिवसांसाठी क्वारंटाईन करण्यात येईल. याशिवाय, ब्रिटनहून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या कोरोना तपासणीसाठी विमानतळावर आरटी-पीसीआर चाचण्याही केल्या जातील. याशिवाय, ब्रिटिश नागरिकांना भारतात आल्यानंतर 8 दिवसांनी पुन्हा आरटी-पीसीआर करावी लागेल.

कोविशील्डला मान्यता नाही
कोविड -19 लस कोविशील्ड ब्रिटनच्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने अॅस्ट्राझेनेकाच्या सहकार्याने तयार केली आहे. ही लस भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटद्वारे मोठ्या प्रमाणात तयार केली जात आहे. कोरोनाविरुद्धच्या या लढाईला बळ देण्यासाठी भारत, ब्रिटनसह जगातील अनेक देशांमध्ये ही लस वापरली जात आहे. त्याचा वापर असूनही, ब्रिटनने भारतात तयार होणारी ही लसीला आपल्या देशात मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.

ब्रिटनमध्ये भारतीयांना क्वारंटाईन राहावे लागणार
ब्रिटनने घोषित केले आहे की 4 ऑक्टोबरनंतर तेथे फक्त तेच लोक दाखल होतील ज्यांनी मॉडर्ना, ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राझेनेका किंवा फायझर बायोनटेकच्या कोविड -19 लसीचा डोस घेतला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ब्रिटनने ऑक्सफर्ड अॅस्ट्राझेनेका निर्मित कोविडशील्ड लसीला मान्यता देण्यास नकार दिला आहे.

ब्रिटनने स्पष्टपणे सांगितले आहे की या तीन लसींव्यतिरिक्त, जर एखादी व्यक्ती ब्रिटनमध्ये कोणतीही लस घेऊन पोहोचली तर त्याला विमानतळावर आरटी-पीसीआर चाचणी करावी लागेल. या व्यतिरिक्त, प्रवाशाला 72 तासांपूर्वी त्याचा आरटी-पीसीआर अहवाल निगेटिव्ह दाखवावा लागेल आणि त्याला 10 दिवस क्वारंटाईन ठेवणे आवश्यक आहे.

भारताने ब्रिटनला दिला होता इशारा 
भारताने लस धोरणाबाबत ब्रिटनला इशारा दिला होता. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन शृंगला म्हणाले होते की, 4 ऑक्टोबरपर्यंत भारताच्या चिंता दूर झाल्या नाहीत तर ब्रिटनमधून येणाऱ्या प्रवाशांच्या बाबतीतही अशीच पावले उचलली जातील. हर्षवर्धन शृंगला यांनी ब्रिटनचे हे धोरण भेदभावपूर्ण असल्याचे म्हटले होते.