सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज अपुरे, शहरी गरीबांना रोख रक्कम देणे आवश्यक, IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ यांचा सल्ला

सरकारने शहरी गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांना पैसे द्यावे लागतील. तसेच सरकारला आणखी महत्वाची पावलं उचलावी लागतील असं मत आयएमएफची चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केलं आहे.

मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था अक्षरश: कोलमडली आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. मात्रा सरकारकडून 20 लाख कोटी रुपयांचे पहिले पॅकेज आणि आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खर्च करण्यासाठी 45 हजार कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष पॅकेज देण्यात येत आहे. मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेत काही सुधारणार नाही. यासाठी सरकारला शहरी गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांना पैसे द्यावे लागतील. तसेच सरकारला आणखी महत्वाची पावलं उचलावी लागतील असं मत आयएमएफची चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ यांनी व्यक्त केलं आहे.

'रिलीफच्या नावावर कर्ज आणि पत हमी योजना'

आयएमएफ चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ यांनी एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, भारताने जीडीपीच्या सुमारे 7 टक्के इतकं पॅकेज जाहीर केलं आहे. परंतु सरकारने केलेली मदत ही कर्ज आणि पत हमी योजनेंतर्गत आहे. सरकारने दिलेल्या पॅकेजपैकी केवळ 2 टक्के खर्च थेट खर्च करण्यासारखा होता. केंद्र सरकारने लोकांना 500 रुपयांची थेट रोख रक्कम हस्तांतरित केली. ग्रामीण भागात मोफत धान्य वाटप केले गेले आहे. मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे अवघड आहे. कदाचित म्हणूनच गोपीनाथ यांनी शहरी भागातील गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांना अधिकाधिक मदत देण्याचे आवाहन केले आहे.

पुढे गीता गोपीनाथ यांनी म्हटलं की, कोरोना व्हायरस महामारीदरम्यान चालवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना आता संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळे त्यांचा कालावधी वाढवणे आवश्यक आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शहरी गरीब आणि स्थलांतरित कामगार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतील.

2022 पूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येणार नाही

जागतिक अर्थव्यवस्था 2022 पर्यंत पुन्हा रुळावर येणार नाही, असं गीता गोपीनाथ यांनी म्हटलं आहे. काही देशांमध्ये, 2023 पर्यंतही परिस्थिती सामान्य होणार नाही. आत्मनिर्भर भारताच्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या की, पुरवठा साखळीसाठी आयात आणि निर्यात या दोन्ही गोष्टी आवश्यक आहेत. जागतिक पुरवठा साखळीशिवाय आयात-निर्यातीत फारसे यश मिळणार नाही. भारतात अलीकडील कृषी व कामगार कायद्यांमध्ये केलेली सुधारणा ही प्रगतीशील आहे आणि यामुळे रोजगारात वाढ होण्यास मदत होऊन समृद्धी वाढेल. या सर्व गोष्टींमुळे जगातील भारताचा प्रभाव वाढेल.