नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल ज्यांना शंका आहे, त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार : अमित शाह

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. ज्यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल शंका असेल त्यांच्याशी मी चर्चा करण्यास तयार असल्याचं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरस्ती कायद्याबद्दल कुणाला शंका असल्यास त्यांनी आम्हाला भेटून त्यावर चर्चा करावी, असं आवाहन केलं आहे. शाहीनबाग येथील आंदोलकांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा संशय असेल तर ते आम्हाला येऊन भेटू शकतात. गृहमंत्रालयाच्या कार्यालयाकडून त्यांना तीन दिवसांच्या आत भेटण्याची वेळ दिली जाईल, असा शब्दही अमित शाह यांनी दिला आहे. एका मुलाखतीत बोलताना अमित शाहांनी असं म्हटलं आहे.

"ज्या कोणालाही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल आक्षेप आहे, त्यांनी माझ्या कार्यालयाकडून चर्चेसाठी वेळ घ्यावा. भेटण्याची वेळ घेतल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत मी त्यांना भेटेन आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर चर्चा करेन", असं अमित शाहांनी म्हटलं. यावेळी अमित शाह यांनी एनपीआरवरही आपली भूमिका मांडली. एनपीआरअंतर्गत कोणतेही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

एनपीआरमध्ये कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही. देशातील नागरिकाला केवळ तोंडी माहिती यामध्ये द्यायची आहे. एनपीआरच्या मुद्द्यावरुन राजकारण सुरु आहे. काँग्रेसकडून अनेक गैरसमज याबाबत पसरवले जात असल्याचा आरोप अमित शाहांनी यावेळी केला.

दिल्लीत सुरु असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनाबाबत बोलताना अमित शाह यांनी म्हटलं की, प्रत्येक नागरिकाला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आणि आम्ही त्यांच्या अधिकाराचा स्वीकार करतो.

काय आहे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर?

देशात राहणाऱ्या पाच वर्षांपुढील प्रत्येक व्यक्तीची बायोमेट्रिकसह सर्व माहिती नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरद्वारे गोळा केली जाते. देशातील नागरिकाच्या ओळखीसंदर्भातील संपूर्ण माहिती या रजिस्टरमध्ये असणार आहे. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाचं नाव, पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण अशी 15 प्रकारची माहिती या रजिस्टरमध्ये असणार आहे. या रेजिस्टरमध्ये लोकांचा फोटो, फिंगर प्रिंट, रेटिनाची माहिती सेव्ह केली जाणार आहे. एनपीआरसाठीची माहिती गोळा करण्याचं काम 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर करण्यात येणार आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये असणारी प्रत्येक नागरिकाची माहिती त्याने स्वत:ने दिलेली असणार आहे.

संबंधित बातम्या