Hijab Ban Row : हिजाबबद्दल कर्नाटक हायकोर्टाच्या निकालाचा काय आहे अर्थ?

Hijab Ban Row : हायकोर्टाने कर्नाटक सरकारची हिजाबबंदी वैध ठरवली आहे. अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावरचा हा निकाल असल्यानं आता या निकालाचा मोठा परिणाम पुढच्या काळात दिसू शकतो.

Girls in Hijab

Hijab Ban Row : शाळा कॉलेजात हिजाबला परवानगी हवी की नको...गेल्या तीन चार महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात गाजणाऱ्या या प्रश्नाचं उत्तर आज कर्नाटक हायकोर्टाने दिलं आहे. हिजाब परिधान करणं ही आवश्यक धार्मिक बाब नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करत कर्नाटक हायकोर्टाने शाळा-कॉलेजातली हिजाबबंदी योग्य ठरवली आहे. 

कर्नाटकात हिजाबवरुन वाद सुरु झाल्यानंतर 5 फेब्रुवारी रोजी कर्नाटक सरकारने जो आदेश काढला होता तो हायकोर्टाने वैध ठरवला आहे. या आदेशानुसार हिजाब आणि भगवे स्कार्फ घालून शाळेत यायला मनाई केली होती. सरकारच्या या आदेशाला विरोध करत काहींनी हिजाब बंदीविरोधात कोर्टात धाव घेतलेली होती. 

हिजाबबद्दल निकालात कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी 
 
- हिजाब परिधान करणं ही इस्लामी धर्माचरणात आवश्यक क्रिया आहे की नाही याचा फैसला कोर्टाला करायचा होता
- कलम 25 नुसार धार्मिक आचरणाचं स्वातंत्र्य घटनेनं दिलेलं आहे. पण या धार्मिक स्वातंत्र्याची बाब इथे लागू होत नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. 
- स्कूल यूनिफॉर्मबाबत केलेले नियम ही तार्किक बंधनं आहेत, घटनेनेही काही बंधनं आणण्याचा जो अधिकार दिला आहे. त्याचनुसार हे नियम बनल्याने विद्यार्थी त्याला विरोध करु शकत नाहीत
- कर्नाटक सरकारचा आदेश अवैध ठरवावा अशी कुठलीही कारणं या केसमध्ये दिसत नाहीत. 

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असतानाच हिजाबचा वाद शिगेला पोहोचला होता. हायकोर्टाच्या आजच्या निकालाचा दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर होणार आहे. पण त्याआधी मुळात हा सगळा वाद सुरु कसा झाला हे समजणं आवश्यक आहे. 

हिजाबच्या या वादाची सुरुवात झाली यावर्षी 1 जानेवारीच्या दरम्यान. कर्नाटकच्या उडिपीमधल्या कॉलेजमध्ये काही मुस्लीम मुली हिजाब परिधान करुन यायला लागल्या. कॉलेज प्रशासनाने त्यांना बंदी केल्यानंतर विरोधाच्या प्रतिक्रिया वाढायला लागल्या. काही ठिकाणी हिजाबला उत्तर म्हणून भगवा स्कार्फ घालून मुली शाळेत यायला लागल्या आणि एका कॉलेजातला हा वाद अनेक कॉलेजांमध्ये पसरला, देशाचा वाद बनला.

कर्नाटक हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रितू अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय पीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आता या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचीही भाषा होत आहे. 

हिजाबचं समर्थन करणाऱ्याचं म्हणणं होतं की या बंदीमुळे त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यांवर गदा येत आहे. त्यासाठी कोर्टात काही आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचाही उल्लेख झाला. दक्षिण आफ्रिकेत एका दाक्षिणात्य हिंदू मुलीला शाळेत नथ घालून यायला तिथल्या कोर्टाने परवानगी दिली होती. याचाही दाखला सुनावणीत देण्यात आला होता.

कर्नाटक हायकोर्टाच्या आजच्या निकालाने आता शाळा-कॉलेजात हिजाब किंवा भगव्या स्कार्फपेक्षा स्कूल यूनिफॉर्मचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निकालामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याबाबतच्या संवेदनशील विषयावर भाष्य झालं आहे. 

संबंधित बातम्या