Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानव्यापी परिसरात पुरातत्व विभागाला सर्वे सुरू ठेवण्याची परवानगी, मस्जिद कमिटीची याचिका फेटाळली

Gyanvapi Mosque Case: पुरातत्व विभागाला ज्ञानवापी परिसरात सर्वे सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मस्जिद कमिटीची याचिका फेटाळली आहे.

Gyanvapi Mosque Case Verdict ( Image Source :PTI )

Gyanvapi Masjid Case: अलाहाबाद हायकोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच्या ASI (Archaeology Survey Of India) सर्वेक्षणावर निकाल दिला आहे. ज्ञानवापी परिसरात पुरातत्व विभागाचं सर्वेक्षण सुरूच राहणार असल्याचं कोर्टाने सांगितलं, या निर्णयाने मुस्लिम पक्षाला झटका बसला आहे. ज्ञानवापीचं सर्वेक्षण (Gyanvapi Masjid case) करण्याच्या सूचना वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने दिल्या होत्या आणि या निर्णयाविरोधात मस्जिद कमिटीने 21 जुलै रोजी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

कोर्टाच्या निर्णयाने मुस्लिम पक्षाला झटका

ज्ञानवापी सर्वेक्षण (Dnyanvapi Survey) प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांच्या खंडपीठाने 27 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता आणि निर्णय येईपर्यंत ज्ञानवापीच्या एएसआय सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली होती. पण आता सर्वेक्षणावरील स्थगिती उठवून कोर्टाने मशिदी कमिटीला झटका दिला आहे.

मशीद परिसरात कोणतंही नुकसान होणार नाही : पुरातत्व विभाग

सुनावणीदरम्यान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने या सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी संकुलाचं कोणतेही नुकसान होणार नसल्याचं प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसमधील एएसआय सर्वेक्षण थांबवण्याची मुस्लिम बाजूची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे.

कोर्टाकडून याआधीही पुरातत्व विभागाला याबद्दल विचारणा केली होती, तेव्हाही स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, सर्वेक्षण हे आधुनिक तंत्रज्ञानाने केलं जाईल आणि यामध्ये मशिदीचं कोणतंही नुकसान होणार नाही, मशीद परिसरात खोदकाम देखील होणार नाही, असंही पुरातत्व विभागाने स्पष्ट केलं होतं.

वाराणसी कोर्टाच्या निर्णयाची पाठराखण

सरन्यायाधीश प्रीतिनकर दिवाकर यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणावरील स्थगिती उठवली आहे. पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर विश्वास ठेवून कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापी कॅम्पसमध्ये एक इंचही नुकसान होणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्रात पुरातत्व विभागाने (ASI) म्हटलं आहे. हायकोर्टानेही वाराणसी कनिष्ठ न्यायालयाचा सर्वेक्षणाचा निर्णय योग्य असल्याचं मान्य केलं आहे आणि हायकोर्टाने पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा केला आहे.

'ज्ञानवापी परिसरात आढळणाऱ्या हिंदूंच्या चिन्हांचं जतन व्हावं'

त्याचवेळी, या निर्णयाच्या एक दिवस आधी अलाहाबाद हायकोर्टात ज्ञानवापीबाबत आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्ञानवापी परिसरात आढळणाऱ्या हिंदूंच्या चिन्हांचं जतन करण्यात यावं आणि तिथे बिगर हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. वाराणसी न्यायालयात याचिका राखी सिंग, जितेंद्रसिंग बिसेन आणि इतरांच्या वतीने गौरीच्या नियमित पूजेच्या परवानगीसाठी खटला दाखल करण्यात आला होता. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: