Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी प्रकरणी आज 'सर्वोच्च' सुनावणी; सर्वेक्षणाच्या आदेशाला मशीद समितीचं आव्हान

Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार असून सर्वेक्षणाच्या आदेशाला मशीद समितीनं आव्हान दिलं आहे.

Gyanvapi Mosque Case

Gyanvapi Masjid Case : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज ज्ञानवापी मशिद प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाच्या सुनावणीच्या यादीत हे प्रकरण 19 व्या क्रमांकावर आहे. हे खंडपीठ दुपारी एक वाजेपर्यंतच बसणार आहे. त्यानुसार दुपारी 12 वाजता या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं कनिष्ठ न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयानं नमाजला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच शिवलिंगाची जागा सुरक्षित ठेवावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. 

वाराणसीच्या (Varanasi) अंजुमन इंतजामिया मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीनं कनिष्ठ न्यायालयानं जारी केलेल्या मशिदी परिसराच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सर्व धार्मिक स्थळांचा दर्जा 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानं सर्वेक्षणाचा आदेश 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचं उल्लंघन करणारा असल्याचं निरीक्षण समितीनं नोंदवलं आहे. मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी कोर्ट कमिशनर नेमण्याचा ट्रायल कोर्टाचा आदेश बाजूला ठेवण्यास नकार देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही समितीनं आव्हान दिलं आहे.

17 मे रोजी सुनावणीत काय घडलं? 

13 मे रोजी अंजुमन इंतजामिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु 17 मे रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. तोपर्यंत मशीद संकुलाच्या सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण झालं होतं. सर्वेक्षणादरम्यान, मशिदीच्या वजूखान्यामध्ये शिवलिंगासारखी रचना देखील आढळून आली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयानं ती जागा सील करण्याचे आणि मशिदीत नमाज पठणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या 20 पर्यंत मर्यादित करण्याचे आदेश दिले होते. हे प्रकरण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आलं. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं उपस्थित असलेले वकील हुजैफा अहमदी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या सर्व आदेशांना स्थगिती देण्याची मागणी केली. हा खटला 1991 च्या कायद्याच्या विरोधात असल्यानं त्याची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात होऊ नये, असंही ते सुनावणी दरम्यान म्हणाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे हुजैफा अहमदी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद ऐकला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 मे रोजी होणार असल्याचं न्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र आवारात शिवलिंग आढळलं असून त्याचं जतन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शिवलिंग जतन करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितले की, नमाजांची संख्या 20 पर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या खालच्या न्यायालयानं दिलेल्या आदेशात बदल करण्यात येत आहे. वाराणसीच्या डीएमनंही नमाज पठणासाठी येणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच, हिंदू बाजूच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी पुढील आदेश 19 मे पर्यंत देण्यात येईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.