'सेकंड होम'ला दोन लाखांपर्यंतच करसवलत, प्रस्ताव मागे नाही

मुंबई : 'सेकंड होम' किंवा 'होम अवे फ्रॉम होम' ही संकल्पना नव्याने रुजत आहे. दुसरं घर खरेदी करुन कर्जाच्या व्याजाद्वारे तोटा दाखवून प्राप्तिकरात सर्रास सवलत मिळवली जाते. दुसरं घर खरेदी करणाऱ्यांना दोन लाखांपेक्षा जास्त करसवलत देण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दुसरं घर खरेदी करुन कर्जाच्या व्याजाद्वारे तोटा दाखवून प्राप्तिकरात सर्रास सवलत मिळवली जाते. परंतु याला चाप लावण्यासाठी ही सवलत 2 लाखांपर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचं 2017 च्या अर्थ विधेयकात प्रस्तावित आहे. महसूल विभागाचे सचिव हसमुख अधिया यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 71 मध्ये दुरुस्ती सूचवण्यात आली आहे. अतिरिक्त उत्पन्नासाठी दुसरं घरखरेदी करणाऱ्यांना करात दोन लाखांहून अधिक सूट देणं व्यवहार्य नाही, असं अधिया यांनी सांगितलं आहे. दुसरं घर भाडेतत्त्वावर देऊन करसवलत मिळवणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. यामुळे सरकारचे नुकसान कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. मात्र सरकार हा प्रस्ताव मागे घेण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा होती. ही चर्चा अधिया यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे दुसरं घर खरेदी करणाऱ्यांना 2 लाखांपर्यंतच करसवलत मिळणार आहे.