Criminal Law Bill : गुन्हेगारी कायदा व्यवस्थेत सुधारणेची तीन विधेयके सरकारने मागे घेतली, स्थायी समितीची शिफारस
Parliament Session : देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयके सादर केली होती. ही तीन विधेयके सरकारने मागे घेतली आहेत.
Parliament Winter Session : केंद्र सरकारने (Central Government) गुन्हेगारी कायद्यात (Criminal Law) सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत (Lok Sabha) सादर केलेली तीन विधेयके मागे (Criminal Law Bills) घेतली आहेत. देशातील गुन्हेगारी (Crime) न्याय व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन नवीन फौजदारी कायदा विधेयके सादर केली होती. दरम्यान, संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनंतर सरकारने ही तीन विधेयके मागे घेतली आहेत. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे बदल करून या विधेयकांच्या नवीन आवृत्त्या तयार केल्या जातील आणि त्यानंतर विधेयके पुन्हा सादर केली जातील.
गुन्हेगारी कायदा व्यवस्थेत सुधारणेची तीन विधेयके सरकारकडून मागे
भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक, 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 ही विधेयके 11 ऑगस्ट रोजी पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सादर करण्यात आले होते. ही तिन्ही विधेयके अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी आणण्यात आली होती.
स्थायी समितीच्या शिफारशीनंतर सरकारकडून विधेयके मागे
संबंधित तीन विधेयके तपशीलवार मूल्यांकनासाठी संसदेच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आली होती. स्थायी समितीला या विधेयकांच्या मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ही विधेयक लोकसभेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं होतं की, ही विधेयके आणण्याचा उद्देश शिक्षा नसून न्याय मिळवून देणं आहे.
'370 विरोधातली सगळी भूमिका न्यायासाठी नव्हती', शाहांचा विरोधकांवर निशाणा
हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले होते की, 'सध्याच्या कायद्यांचा उद्देश ब्रिटिश प्रशासनाला संरक्षण आणि बळकट करणे हा होता, गुन्हेगारांना शिक्षा देणे आणि न्याय देणे नाही. त्यांची जागा घेऊन भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तीन नवीन कायदे आणले जातील.'
'न्याय व्यवस्था नवीन युगात प्रवेश करेल'
गृहमंत्री शाह यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं की, ''जुन्या कायद्यांमध्ये बदल न केल्यामुळे न्यायालयांमध्ये खटले रखडलेले होते आणि यामुशे न्याय व्यवस्था बदनाम झाली. फॉरेन्सिक सायन्सचा वापर करून आणि IPC, CrPC आणि पुरावा कायदा बदलणारे तीन नवीन कायदे वापरून देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था नवीन युगात प्रवेश करेल. यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षा मिळेल. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याशिवाय हे शक्य नाही.''
IPC म्हणजे काय?
गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात आयपीसी कलमे लावली जातात. आयपीसी भारतीय नागरिकांच्या गुन्ह्यांसह त्यांना निर्धारित केलेल्या शिक्षेची व्याख्या करते. दिवाणी कायदा आणि फौजदारी देखील आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड संहिता अंतर्गत येतात. IPC मध्ये 23 अध्याय आणि 511 कलमे आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
Post Office Bill : पोस्ट खात्यात सुधारणा की आणखी काही? राज्यसभेत मंजुरी मिळालेले पोस्ट विधेयक आहे तरी काय?
महत्त्वाच्या बातम्या
