महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक : केंद्र सरकार
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. मात्र या राष्ट्रीय आयोगाच्या स्थापनेनंतरही राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार कायम असल्याचे एक प्रकारे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली. याआधी ॲटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांनी कायदेतज्ञ म्हणून आपलं मत व्यक्त केलं होतं, आता केंद्र सरकारच्या वतीने देखील पुन्हा अधिकृतपणे हे सांगण्यात आलं आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. मात्र या राष्ट्रीय आयोगाच्या स्थापनेनंतरही राज्यांना आरक्षणासंदर्भातील अधिकार कायम असल्याचे एक प्रकारे केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे. बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात अधिकृतपणे आपली भूमिका मांडताना 50 टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे.
हा कायदा पास झाला तेव्हा केंद्राचा कायदा अमलात आला तरी राज्याचे अधिकार कायम राहतील, त्यात काहीही पडणार नाहीत. तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना मराठा आरक्षण संवैधानिक असल्याचं सांगितलं. 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं ते म्हणाले. 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राला बिहार, झारखंड, कर्नाटक पंजाब राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांनी कोर्टात 50 टक्क्यांवर आरक्षणाचे समर्थन केलं आहे.
Before You Go
Rahul Gandhi Amit Shah Special Report : संसदेच्या अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या मुद्यावरुन घमासान
महत्त्वाच्या बातम्या
