नव्या नोटांची टंचाई काळ्या पैशांवर चाप बसवण्याच्या रणनितीचा भाग?

अहमदाबाद: नोटाबंदीच्या निर्णयाला आता एक महिन्याचा काळ उलटूनही चलनटंचाईची समस्या सर्वत्र कायम आहे. अनेकांना तासंनतास बँक आणि एटीएमच्या रांगेत उभे राहूनही पैसे मिळत नसल्याने त्यांच्यामध्ये सरकारविरोधात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. मात्र, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांनी काळ्या पैशांवर चाप बसवण्याच्या मोहीमेचाच एक भाग म्हणून चलनटंचाई निर्माण केली आहे का? असा प्रश्न उपस्थीत होत आहे. कारण, सध्याच्या काळात नव्या नोटा कमी असल्याने काळा पैशांची साठवणूक करणाऱ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. वास्तविक, रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकारच्या वतीने काळ्या पैशांचा साठेबाजार करणाऱ्यांकडे नव्या नोटा पोहचू नयेत, यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यासाठी सरकारने एकीकडे कॅशलेस, डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शनला प्रोत्साहन दिलं आहे. तर दुसरीकडे कर चुकवेगिरी करुन पैसा दडवणाऱ्यांना मोठी रक्कम उभी करण्यामध्ये अडथळे निर्माण केले आहेत. मोदी सरकारमधील काही उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मते, रघुराम राजन जेव्हा रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर होते, तेव्हा रिझर्व बँकेने एक हजारांच्या जितक्या नोटांची छपाई केली, त्यातील एक तृतीयांश रक्कम चलनात वापरली जात होती. तर दुसरीकडे उर्वरित दोन तृतीयांश रक्कम ही अवैध धंदे करणाऱ्यांच्या तिजोरी, लॉकर्स जमा होती, अन् हिच रक्कम बेकायदेशीर कामासाठी वापरली जात होती. 500 रुपयांच्या नोटांबाबतच सांगायचे तर, रिझर्व बँकेने छापलेल्या नोटांपैकी एक तृतीयांश रक्कम चलनात आल्यानंतर एकाएक गायब झाली, आणि ही रक्कम काळा पैशांची साठवणूक करणाऱ्यापर्यंत पोहचली. रिझर्व बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरुनही हीच बाब स्पष्ट होते. कारण 2015-17 या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत 1000 रुपयांच्या तब्बल 632 कोटी नोटा उपलब्ध होत्या. तर 500 रुपयांच्या नोटांची संख्या 1570 कोटी होती. पण याच कालावधीमध्ये रिझर्व बँकेने 1000 रुपयांच्या खराब झालेल्या सव्वा सहा कोटी नोटा बाजारातून परत मागवून नष्ट केल्या. तर 500 रुपयांच्या 28 कोटींच्या नोटाही खराब झाल्याने अशाचप्रकारे नष्ट केल्या. यावरुनच हे स्पष्ट होते की, 500 रुपयांच्या नोटेपेक्षा 1000 रुपयांच्या नोटा या होर्डींगसाठी वापरल्या जात होत्या. त्यामुळे पंतप्रधानांनी 8 नोव्हेंबर रोजी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केल्यानंतर 500 आणि 2000 रुपयांच्या नव्या नोटा बाजरात कमी आणल्या गेल्या. यातून या नव्या नोटांची साठवणूक करुन काळा बाजाराला मोकळे कुरण मिळाले नाही. तरीही बंगळुरु आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये नव्या नोटांची कोट्यवधीची रक्कम सापडली हे नाकारता येत नाही. बंगळुरुमध्ये जवळपास 6 कोटी, तर चेन्नईमध्ये 70 कोटी मुंबईमध्ये, 85 लाख अशा नव्या नोटातील रकमा सापडल्या आहेत. हे सर्व बँक अधिकाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण सहकाऱ्यातूनच घडल्याचं दिसतं. अशी प्रकरणं लक्षात आल्यानंतर बँकांमधून नोटा बदली पूर्णपणे थांबवण्यात आली. जर उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवल्यास, चलनटंचाईमुळे जनसामान्यांमधून उमटणाऱ्या संतप्त प्रतिक्रियांचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी सरकारने सर्व तयारी केली आहे. कारण चलनटंचाईमुळे एकीकडे लोक डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमाचा वापर सुरु करुन अधुनिकतेला आत्मसाद करतील. तसेच दुसरीकडे 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटांची साठवणूक होणार नाही. आणि यासाठीच सरकारच्या वतीने डिजिटल ट्रॅन्झॅक्शनला प्रोत्साहन देऊन, या माध्यमातून व्यवहार करणाऱ्यांना एका पाठोपाठ एक सवलती दिल्या आहेत. तसेच बँकांच्या नजर चुकीने फेक करन्सी जाऊन नये यासाठीही विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याशिवाय ऑनलाईन बँकिंग किंवा डिजिटल आणि मोबाईल ट्रॉन्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्याने लालफीतशाहीला चाप बसेल, असाही एक विश्वास व्यक्त केलाज जात आहे. कारण यातून भ्रष्टाचारावर लगाम घालण्यास मदत मिळणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते, जे व्यापारी किंवा उद्योजक आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला त्रासले आहेत. त्यांची या त्रासातून मुक्तता होण्यासाठी ऑनलाईन बँकिंगचे व्यवहार पर्याय ठरु शकतात. कारण एखादा व्यापारी अथवा उद्योजकाचे भांडवल बँकेत जमा असेल, तर आयकर विभागाची दादागिरीही कमी होईल. तेव्हा सरकारला हा संदेश सरळ देणे शक्य नसल्याने हाच संदेश एका वेगळ्या भाषेत दिला जात आहे.