बिटकॉईनमधली गुंतवणूक पोंझी स्कीमसारखी : अर्थ मंत्रालय

आजच्या घडीला एका बिटकॉईनची किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने बिटकॉईनसह सर्वच व्हर्च्युअल करन्सीच्या संभाव्य धोक्यांबाबत लोकांना सतर्क केले आहे. त्याचसोबत, अर्थ मंत्रालयाने इशारा दिला आहे की, बिटकॉईन म्हणजे एकप्रकारे पोंझी स्कीमसारखं आहे. यामधून मोठ्या नफ्यासाठी लोक पैसे गुंतवतात, मात्र नंतर मूळ गुंतवणूकही परत मिळण्याचं कठीण होऊन बसतं. बिटकॉईनसारख्या करन्सी या आभासी चलन आहेत, ज्यांची किंमत सध्या दिवसागणिक वाढत जाते आहे. या चलनाला क्रिप्टो करन्सीसुद्धा म्हणतात. आजच्या घडीला एका बिटकॉईनची किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) लोकांना डिसेंबर 2013, फेब्रुवारी 2017 आणि डिसेंबर 2017 अशा तीनवेळा बिटकॉईनबाबत सतर्क केले होते. मात्र तरीही लोकांचं बिटकॉईनचं आकर्षण कमी झालेलं नाही. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने आता पुन्हा लोकांना सतर्क केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सरकार किंवा आरबीआयने आभासी चलनाला व्यवहारासाठी मान्यता दिली नाही. शिवाय, आभासी चलन ना कागदी नोटच्या रुपात आहे, ना नाण्याच्या रुपात. किंबहुना, सरकारने कुठल्याही संस्था, यंत्रणा, कंपनी किंवा बाजारातील दलालांना बिटकॉईनचा मध्यस्थ म्हणून नेमले नाही. त्यामुळे जे लोक बिटकॉईनमध्ये पैसे गुंतवत आहेत, त्यांनी आपापल्या जबाबदारीवर गुंतवणूक करावी. बिटकॉईनसारख्या आभासी चलनाची कोणतीही ठराविक किंमत नसते किंवा त्यामागे कोणतीही संपत्ती नसते. त्यामुळे यातील सर्व चढ-उतार पूर्णपणे सट्टेबाजी आहे. ज्याप्रकारे लोक पोंझी स्कीम्समध्ये पैसे गुंतवून फसतात, त्याचप्रमाणे बिटकॉईनसारख्या आभासी चलानाची स्थिती होऊ शकते, असा इशाराही अर्थ मंत्रालयाने दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने यापुढे जात भीती व्यक्त केलीय की, अशाप्रकारच्या अभासी चलनाचा वापर दहशतवादी कारवायांच्या पैशासाठी केला जाऊ शकतो. शिवाय, तस्करी, ड्रग्ज यांच्या व्यापारासाठी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पैसे पाठवण्यासाठी होऊ शकतो. एकंदरीत आरबीआयपाठोपाठ आता अर्थ मंत्रालयानेही बिटकॉईनबाबत गुंतवणूकदारांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. गूढचलन : तयार कसं होतं, मिळवायचं कसं? प्रत्येक देशाचं सरकार आपापल्या देशाच्या चलनी नोटा छापतं. ते ते चलन त्या त्या देशात लीगल टेंडर असतं आणि साधे कागदी तुकडे असूनही ते देशातल्या सर्व व्यवहारांसाठी वापरले जातात. बिटकॉइन्स हे मात्र कोणी एक सरकार, कंपनी, संस्था किंवा व्यक्ती तयार करत नाही. ते चलन कोणाच्याच मालकीचं नाही. कोणा एकाचं त्यावर नियंत्रण नाही. ते चलन वापरणाऱ्या सर्व 'नेटवर्क'च्या मालकीचं आहे. बिटकॉइन हे मुक्तस्रोत (ओपन सोर्स) सॉफ्टवेअरमधून तयार होणारं आणि वापरता येऊ शकणारं चलन आहे. बिटकॉइन संबंधित सॉफ्टवेअर्स वापरून 'नेटवर्क'साठी ठरावीक काम करणाऱ्या लोकांना नवी बिटकॉइन्स मिळतात. ह्या कामाचं मुख्य स्वरूप काही अत्यंत क्लिष्ट गणिताचे प्रश्न सोडवणं असं असतं. (गणितं वगैरे सोडवून करन्सी मिळेल असं लहानपणी कोणी सांगितलं असतं, तर निदान पाढे तरी पाठ केले असते! पण ते असो). अर्थात ती अत्यंत क्लिष्ट गणितं सोडवायचा प्रयत्न करणारीही सॉफ्टवेअर्स असतात आणि ती आपल्याला आपल्या कॉम्प्युटरवर चालवत ठेवायची असतात. ह्याला बिटकॉइनचं खाणकाम उर्फ 'मायनिंग' म्हणतात. हे मायनिंग करत करत काही ठरावीक गणिती कोडं सोडवलं की ते सोडवणाऱ्याला ठरावीक बिटकॉइन्स मिळतात. ही गणिती कोडी सहज गंमत म्हणून घातलेली कोडी नसून ती कोडी सोडवल्याने बिटकॉइनचे व्यवहार अधिकाधित सुरक्षित होत असतात. आणि गंमत म्हणजे आधीची कोडी सुटली की येणारी नवी कोडी जास्त जास्त क्लिष्ट बनत जातात. पण अशी अनंत कोडी सोडवत राहून अमर्याद बिटकॉइन्स तयार होणार नाहीत, कारण जगात एकूण किती बिटकॉइन्स तयार होणार यावर मर्यादा आहे, तसंच दर महिन्या-वर्षाला किती नवी बिटकॉइन्स तयार होणार यावरही मर्यादा आहे. त्याची सुरुवात ज्यांनी केली, त्या डेव्हलपर्सनी दोन्ही मर्यादा आखून देऊन सॉफ्टवेअरमध्येच अंतर्भूत केल्या आहेत. जगातल्या सर्व डेव्हलपर्सनी आणि सर्व नेटवर्कनी मान्य केल्याशिवाय ह्यात बदल होणार नाही. तर अशा पध्दतीने तयार झालेल्या बिटकॉइन्सचं लोक करतात काय? एखाद्याकडे मायनिंग करून बिटकॉइन्स जमली की ती तो ऑॅनलाईन गोष्टी विकत घेण्यासाठी वापरू शकतो किंवा जगातल्या दुसऱ्या कोणालाही पैसे म्हणून बिटकॉइन्स पाठवू शकतो. तसंच अनेक बिटकॉइन एक्स्चेंजेसही सुरू झाली आहेत. जवळचे बिटकॉइन्स विकून साधा सरकारी पैसा घ्यायचा असेल किंवा सरकारी पैसा देऊन बिटकॉइन्स विकत घ्यायची असतील, तर ते ह्या एक्स्चेंजेसवर जाऊन करता येतं. (‘गूढचलन : तयार कसं होतं, मिळवायचं कसं?’ हा उतारा स्तंभलेखक प्रसाद शिरगावकर यांच्या साप्ताहिक विवेकमधील लेखातून साभार)