कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन 2 ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार; तर 1 ऑक्टोबरला देशव्यापी रेलरोको

पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या रेलरोकोचा आजचा पाचवा दिवस आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी आंदोलन दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्याची घोषणाही केली आहे. त्याचसोबत एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे.

नवी दिल्ली : कृषी विधेयका विरोधात सुरु असलेलं आपलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी आता दोन ऑक्टोबरपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे. पंजाबमधील अमृतसर येथील शेतकऱ्यांचा आताही रेलरोको सुरु आहे. तसेच सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी विधेयकांविरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत शेतकरी आंदोलनं सुरु आहेत.

24 सप्टेंबर रोजी सुरु करण्यात आलं होतं कृषी आंदोलन

पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या रेलरोकोचा आजचा पाचवा दिवस आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी आंदोलन दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्याची घोषणाही केली आहे. शेतकरी-कामगार संघर्ष समितीच्या बॅनरअंतर्गत आंदोलन करणारे शेतकऱ्यांचा 24 सप्टेंबरपासून जालंधर, अमृतसर, मुकेरियां आणि फिरोजपुरमध्ये रेलरोको सुरु आहे. 1 ऑक्टोबरपासून मालवा विभागातील शेतकरी संघटनांनी रेलरोको सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, ओडिशा आणि तमिळनाडुमध्येही शेतकऱ्यांसोबतच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

दरम्यान, कृषी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं रेल रोको आंदोलन 24 सप्टेंबर रोजी सुरु करण्यात आलं होतं. पंजाब आणि हरियाणासह इतरही राज्यातील शेतकऱ्यांचं असं मत आहे की, या कायद्यामुळे शेतीमाल खरेदी करण्याचे संपूर्ण काम कंपन्यांना देण्यात येईल आणि एमएसपी यंत्रणा संपुष्टात येईल.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

मोदी सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. यानंतर देशभरात शेतकरी संघटना आणखी आक्रमक झाल्या. देशातील जवळपास 250 शेतकरी संघटना या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. दिल्लीच्या इंडिया गेट परिसरात शेतकऱ्यांनी निदर्शनं केली. यावेळी ट्रॅक्टर जाळण्यात आला. या विधेयकांवरु पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरुन आंदोलनं करत आहेत. सोबतच देशभरात काँग्रेसकडूनही या विधेयकाच्या विरोधात आंदोलन सुरु आहे. काँग्रेसचा आरोप आहे की, या विधेयकांमार्फत मोदी सरकार शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट जगतात अडकवत आहेत. यामुळे बाजारपेठेची व्यवस्था संपुष्टात येईल आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी उपलब्ध होणार नाही.

पाहा व्हिडीओ : कृषी विधेयकं सरकारने तात्पुरती स्थगित ठेवली पाहिजे : पृथ्वीराज चव्हाण

राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणं अत्यंत दुर्देवी - सुखबीर बादल

शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणं अत्यंत दुर्देवी असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, हा देशासाठी एक काळा दिवस आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष केलं आहे. आम्ही अपेक्षा करत होतो की राष्ट्रपती पुन्हा ही विधेयकं संसदेत पाठवतील, मात्र तसं झालं नाही, असं ते म्हणाले.

पंजाब हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांवरुन शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. यामुळं सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

पाहा व्हिडीओ : कृषी विधेयकाविरोधात कॉंग्रेसचं आंदोलन, कॉंग्रेस नेते राज्यपालांच्या भेटीला

शेतकरी संघटना आणि विरोधकांचे आक्षेप काय आहेत?

• राज्यसभेमध्ये कुठल्याही चर्चेविना बिल पास झालं. देशाच्या संसदेत ही दुर्देवी घटना आहे की, अन्नदात्याशी संबंधिक तीन कृषी विधेयकं मंजूर करताना कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि कुठलेही प्रश्न विचारु दिले नाहीत, असा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.
• जर देशाच्या संसदेत प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही तर सरकार महामारीच्या काळात नवी संसद बनवून जनतेच्या कमाईचे 20000 कोटी रुपये वाया का घालवत आहे?
• सरकारने सर्वांसोबत चर्चा करायला पाहिजे होती. परंतु, दुर्दैवाने सरकारने विधेयक ना सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवलं ना स्टँडिंग कमिटीकडे. अन्यथा हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असतं.
• काँग्रेसची मागणी आहे की, राष्ट्रपतींनी ही विधेयकं परत पाठवावीत. जेणेकरून याबाबत पुन्हा चर्चा करण्यात येतील आणि आवश्यक सुधारणाही करण्यात येतील.
• सरकार छुप्या मार्गाने शेतकऱ्यांचा हमीभावाचा अधिकार हिसकावू पाहात आहे.
• बाजार समिती बाहेर माल खरेदीवर कुठलंही शुल्क न लागल्याने देशातील बाजार समिती व्यवस्था बंद होईल.

लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या :