Farmer Protest: राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले- शेतकऱ्यांना चर्चेत गुंतवून ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न निरर्थक
Farmer Protest| शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रश्न आता न्यायालयात गेला असून सर्वोच्च न्यायालय या प्रश्नावर एक उच्च स्तरीय समिती नेमण्याची शक्यता आहे. यावरुन राहुल गांधींनी (Rahul Gandhi) केंद्र सरकारवर निशाणा साधलाय.
नवी दिल्ली: शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर आज काहीतरी निर्णय होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. या दरम्यान कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. देशातील शेतकरी सरकारचा खरा उद्देश जाणत असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
राहुल गांधींनी या संबंधी एक ट्वीट केलं असून त्यात म्हटलंय की, "केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना अनावश्यक चर्चेत गुंतवण्याचा प्रयत्न करतंय. त्यांचा हा उद्देश निरर्थक आहे. देशातील अन्नदाता सरकारचा उद्देश जाणत असून त्याची केवळ एकच मागणी आहे- कृषी विरोधी कायदे मागे घ्या."
सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है।
अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है; उनकी माँग साफ़ है- कृषि-विरोधी क़ानून वापस लो, बस! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
राहुल गांधींचा सातत्याने सरकारवर हल्ला शेतकरी आंदोलनाच्या प्रश्नावरुन कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. सरकार आणि आंदोलकांदरम्यान चर्चेच्या फेऱ्या होत असताना राहुल गांधी यांनी सरकार केवळ तारखांवर तारखा देत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच हे कायदे शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
Farmer Protest Update: शेतकरी आंदोलनात सरकारची मदार आता सुप्रीम कोर्टावर?
सर्वोच्च न्यायालयात आज होणार निर्णय केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारकडे हे कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या कायद्यांविरोधात ते गेली 49 दिवस आंदोलन करत आहेत. या दरम्यान सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडल्या असून त्यामध्ये अंतिम तोडगा निघाला नाही.
सोमवारी या प्रश्नावरुन सर्वोच्च न्यायालयात अडीच तास सुनावणी झाली. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन प्रश्न विचारले आणि सरकारने हा प्रश्न व्यवस्थित हाताळला नसल्याचं सांगत केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. मंगळवारी या प्रश्नावरुन सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी असून त्यावर काहीतरी तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आता माजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याची शक्यता आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रामासुब्रमण्यम यांच्या बेंचसमोर सोमवारी या प्रश्नावरुन सुनावणी झाली. दरम्यान शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलनामध्ये सामिल झालेल्या पंजाबच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी पार्टीच्या महासचिव प्रियंका गांधींची भेट घेतली.
'मोदी सरकारनं उद्योगपतींचं 2378760000000 रुपयाचं कर्ज माफ केलं', राहुल गांधींचा दावा