कृषी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयीन समितीचा अहवाल तयार, लवकरच होणार सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाने 12 जानेवारी रोजी शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती गठित केली होती. समितीने आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केला आहे.

farmers protest

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात अनेक बैठकीही पार पडल्या परंतु, यावर काहीच तोडगा निघू शकलेला नाही. अखेर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनशी निगडीत प्रकरणांवरील अभ्यासासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वतीनं एक समिती गठित केली होती. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गठीत केलेल्या समितीचा अहवाल पूर्ण झाला असून हा अहवाल समितीनं सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. बंद लिफाफ्यात हा अहवाल समितीनं सादर केला आहे. लवकरच यासंदर्भात कोर्ट सुनावणी करू शकतं.

12 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टानं चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. भारतीय किसान यूनियनचे नेते भूपिंदर सिंह मान यांनी या समितीच्या सदस्य पदावरून माघार घेतली होती. मात्र इतर तीन सदस्य अनिल घनवट शेतकरी संघटना, कृषी तज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी हे समितीचे काम करत होते. या समितीच्या कामकाजावर आंदोलक शेतकरी संघटनांनी बहिष्कार टाकला होता. मात्र सरकार समर्थक काही शेतकरी संघटना या समितीला भेटत होत्या आणि आपलं म्हणणं सादर करत होत्या. 18 राज्यातील 85 शेतकरी संघटनांसोबत या काळात चर्चा केल्याचं समितीचं म्हणणं आहे. तसेच यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे.

समितीनं हा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. बंद लिफाफ्यात हा अहवाल समितीनं सादर केला असून लवकरच यासंदर्भात कोर्टात सुनावणी सुरु होऊ शकते. असं सांगितलं जात आहे की, सुप्रीम कोर्टानं गठित केलेल्या समितीने 19 मार्च रोजीच आपला अहवाल कोर्टासमोर सादर केला होता. दरम्यान, या अहवालात नेमके काय आहे, हे अजूनही जाहीर झालेले नाही. मात्र आंदोलन संपविण्यासाठी एक मध्यस्थीचा मार्ग म्हणून या समितीच्या अहवालामधून काही नवीन तोडगा समोर येतो का हे पहावं लागेल. 

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :