Farm Law Repealed : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
Farm Law Repealed : आज पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. आजच्या बैठकीत कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
Farm Law Repealed : Union Cabinet Meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी काही दिवसांपूर्वी कृषी कायदे (Farm Law) मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. मात्र आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळातही मंजूर करण्यात आलाय. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे.
विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच मोदी सरकारनं लागू केलेले तिनही कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार, रद्द होतील. मोदी कॅबिनेटमध्ये आज या तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलं जाईल
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तिनही कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. आता 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरु होईल. ज्याप्रमाणे एखादा नवा कायदा तयार करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून तो मंजूर करुन घेतला जातो, त्याचप्रमाणे एखादा लागू करण्यात आलेला कायदा मागे घेतला जातो, तो रद्द केला जातो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जुना कायदा हा नवा कायदा करुनच रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयकं किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक 29 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडलं जाईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहानं आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहानं चर्चा किंवा चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.
राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिनही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल. तथापी, पंतप्रधानांच्या घोषणेवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो की, दोन दिवसांत हे विधेयक दोन्ही सभागृहांतून मंजूर करून राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. अशा परिस्थितीत पहिल्या आठवड्यातच तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घेतले जातील, अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या गोष्टी :
1. तिनही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारकडून एकच विधेयक मांडण्याची शक्यता
2. विधेयकाचं नाव असेल, Farm Laws Repeal Bill , 2021
3. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत विधेयक सादर होण्याची शक्यता
4. आज कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली
5. सरकार या अधिवेशनात 25 नवी विधेयकं सादर करणार
6. सरकारने लोकसभेत सादर करण्यासाठी जी नवीन विधेयकं सूचीबद्ध केली आहेत. त्यात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याच्या विधेयकाचा समावेश आहे.
7. विधेयकाचा उद्देश असा आहे : To create a facilitative framework for creation of the official digital currency to be issued by RBI.
8. या विधेयकात सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे.
9. काही अपवाद ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मी तिनही कृषी कायदे मागे घेतोय... असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज तिनही कृषी कायदे मागे घेतले. गुरुनानक जयंतीच्या निमित्तानं मोदींनी ही मोठी घोषणा केली. मोठी घोषणा करताना मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं होतं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
