Electric Vehicles in India: भारतात चार वर्षात तब्बल अडीच लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी; सरकारची लोकसभेत माहिती
Electric Vehicles in India: गेल्या चार वर्षात भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत मोठी वाढ झाली आहे. 2020 ते 15 मार्च 2023 पर्यंत भारतात 2,56,980 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे.
Electric Vehicles in India: भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी ही प्रचंड वाढली आहे. पुढील 10 वर्षात भारतीय रस्त्यांवर पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांपेक्षा इलेक्ट्रिक वाहने अधिक दिसली तर नवल वाटायला नको. गेल्या चार वर्षात भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत मोठी वाढ झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 2020 ते 15 मार्च 2023 पर्यंत भारतात 2,56,980 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी (Electric Vehicle Registration in India) झाली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ई-वाहन पोर्टलनुसार देशात नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येच्या तपशीलाबद्दल केंद्रीय अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी माहिती दिली. ते आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात बोलत असताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
Electric Vehicles in India: केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना आणि उत्पादकांना खालील तीन योजनांद्वारे दिलं प्रोत्साहन:
1. भारतात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद अवलंब आणि उत्पादन (फेम इंडिया): सरकारने 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण 10,000 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह फेम इंडिया योजनेचा टप्पा-II अधिसूचित केला आहे. फेम इंडिया योजना टप्पा -II अंतर्गत, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीदारांना खरेदी किमतीत आगाऊ कपात करून प्रोत्साहन दिले जाते.
हे प्रोत्साहन बॅटरीच्या क्षमतेशी जोडलेले आहे. वाहनाच्या किंमतीच्या 20 टक्क्यांच्या मर्यादेसह इ-3डब्ल्यू आणि इ-4 डब्ल्यू या वाहनांसाठी 10,000 रूपये किलो वॅट अवर्स याप्रमाणे ही सवलत दिली जाते. 11 जून 2021 पासून इ-2डब्ल्यू साठी प्रोत्साहन/सबसिडी वाहनाच्या किमतीच्या 20% नियंत्रणासह 10,000 रूपये किलो वॅट अवर्स वरून 40% मर्यादेसह 15,000 रूपये किलो वॅट अवर्स पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
2. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) योजना: सरकारने 15 सप्टेंबर, 2021 रोजी ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली. वाहनांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी 25,938 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाची तरतूद केली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने या योजनेंतर्गत येतात.
3. पीएलआय स्कीम फॉर अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी): सरकारने 12 मे 2021 रोजी देशात एसीसी निर्मितीसाठी 18,100 कोटी रूपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या पीएलआय योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेमध्ये देशात 50 गिगावॅट आवर्स क्षमतेच्या एसीसी बॅटरीचे व्यावसायिक उत्पादन करण्याची संकल्पना आहे. याव्यतिरिक्त 5 गिगावॅट आवर्स क्षमतेसाठी विशिष्ट एसीसी तंत्रज्ञान देखील योजने अंतर्गत येते.
इतर ऑटो सेगमेंट संबंधित बातमी:
महत्त्वाच्या बातम्या
