निवडणूक आयोगाचा 'तो' निर्णय तुर्तास मागे, अनेक नेत्यांनी घेतला होता आक्षेप

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वृद्ध नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगाचे मत होतं. कोरोना संकटामुळे ही वयोमर्यादा कमी करून 65 करण्यात आली होती.

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर 65 वर्षांपेक्षा अधिक वृद्धांना पोस्टल बॅलेटची सुविधा देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. मात्र हा निर्णय तुर्तास मागे घेण्यात आला आहे. येत्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार नाही. या निर्णयावरून खूप वाद झाला होता, सीताराम येचुरी यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आक्षेप घेतले होते.

पुरेशी यंत्रणा, मनुष्यबळ नसल्याने अखेर निवडणूक आयोगाचे एक पाऊल मागे घेतले आहे. त्यामुळे पोस्टल बॅलेटची जुन्या नियमानुसारच सुविधा चालू राहणार आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने, इतक्या मोठ्या वर्गाला पोस्टल बॅलेट उपलब्ध करून देणे म्हणजे गैरव्यवहारांना निमंत्रण देणे असा आक्षेप होता.

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वृद्ध नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचं निवडणूक आयोगाचे मत होतं. पोस्टल मतदानासाठी 80 ही वयोमर्यादा आहे. 80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांना पोस्टल मतदानाचा अधिकार प्राप्त आहे. कोरोना संकटामुळे ही वयोमर्यादा कमी करून 65 करण्यात आली होती.

सीताराम येचुरी यांनी मात्र आयोगाच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. मतदाराची खरी ओळख पटणं हा मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा भाग आहे. आणि एका झटक्यात इतक्या मोठ्या गटाला यातून वगळल्याने गैरव्यवहार वाढू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. तसेच हा निर्णय घेताना आयोगाने राजकीय पक्षांची कुठलीच चर्चा न केल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला होता.

Postal Ballot |  65 वर्षांवरील ज्येष्ठांनाही पोस्टल बॅलेटची सोय, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय