One Nation, One Election: 'एक देश, एक निवडणूक' संदर्भात समितीची आज पहिली बैठक , कामाचा आराखडा बैठकीमध्ये तयार होणार?

One Nation, One Election: 'एक देश, एक निवडणुकी'साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद असून शनिवार (22 सप्टेंबर) रोजी या समितीची बैठक पार पडणार आहे.

ramnath kovind

नवी दिल्ली :  'एक देश, एक निवडणूकी'साठी (One Nation One Election) स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची बैठक शनिवारी (23 सप्टेंबर) रोजी पार पडणार आहे. सकाळी 11 वाजता दिल्लीमध्ये या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या समितीचं अध्यक्षपद माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. दरम्यान या बैठकीमध्ये कामाचा आरखडा कसा तयार करायचा यासंदर्भात चर्चा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

या बैठकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शहा, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल, कायदा सचिव आणि इतर अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती देण्यात आलीये. या बैठकीविषयी माहिती देताना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ओडिशामध्ये म्हटलं होतं की, '23 सप्टेंबर रोजी ही बैठक पार पडणार आहे. 

समितीमध्ये कोणाचा सहभाग? 

लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर शिफारशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली. तर या समितीचे सदस्य म्हणून गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि एनके सिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी हे देखील या समितीचे सदस्य होते, परंतु त्यांनी अलीकडेच शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात समितीचा भाग होण्यास नकार दिला. याशिवाय ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी यांचाही समितीत समावेश आहे.

समिती काय काम करणार?

देशात सध्या एक देश, एक निवडणूक लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्याच अनुषंगाने ही समिती घटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि इतर कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये कराव्या लागणाऱ्या सुविधांचे परीक्षण करुन शिफारस करेल. तर एका वेळी निवडणुका घेतल्यास पक्षांतरासारख्या समस्या  उद्भवू शकतील का याचे देखील परीक्षण ही समिती करणार आहे. 

विरोधी पक्षांचं म्हणणं काय?

काँग्रेस तसेच इंडिया आघाडीमध्ये सामील असलेल्या इतर पक्षाकडून केंद्र सरकारवर सातत्याने या विषयावरुन घणाघात करण्यात येत आहे. तर यामुळे देशाच्या घटनेला धोका असल्याचं म्हणणं विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात येत आहे. त्यामुळे शनिवार (22 सप्टेंबर) रोजी होणाऱ्या या बैठकीमध्ये नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

हेही वाचा :