Arvind Kejriwal : दिल्लीच्या राजकारणात 'खेला होबे'! निवडणुकीच्या तोंडावरच राज्यपालांचा माजी सीएम अरविंद केजरीवालांविरोधात ईडीला ग्रीन सिग्नल!
ईडीने या वर्षी मार्चमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात मनी लाँडरिंग प्रतिबंध (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. 4 तासांच्या चौकशीनंतर 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी आज (21डिसेंबर) अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) कथित मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिली आहे. 5 डिसेंबरला ईडीने राज्यपालांकडे केजरीवाल यांच्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी मागितली होती. ईडीने या वर्षी मार्चमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात मनी लाँडरिंग प्रतिबंध (पीएमएलए) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. 4 तासांच्या चौकशीनंतर 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात केजरीवाल यांना जामीन मिळाला, पण ईडीला खटला सुरू करता आला नाही.
ईडी मंजुरीची प्रत का दाखवत नाही?
केजरीवाल यांच्या विरोधात खटला चालवण्याच्या परवानगीवर आपचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले की, ईडी मंजुरीची प्रत का दाखवत नाही? त्यांनी बाबासाहेबांचा अपमान करण्याच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी थांबवावे. केजरीवाल यांनी आजच आंबेडकर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे.
जुलैमध्ये ट्रायल कोर्टात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले
- ईडीने ट्रायल कोर्टात केजरीवाल यांच्याविरोधात सातवे आरोपपत्र दाखल केले होते. 9 जुलै रोजी आरोपपत्राची दखल घेत ट्रायल कोर्टाने म्हटले होते की, केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत.
- नोव्हेंबरमध्ये, केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात ईडीच्या 7 व्या आरोपपत्राची दखल घेऊन ट्रायल कोर्टाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. ईडीने आरोप केले त्यावेळी ते लोकसेवक होते, असे ते म्हणाले होते.
- दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळत होते. ईडीकडे खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मान्यता नव्हती. असे असतानाही ट्रायल कोर्टाने आरोपपत्रावर कारवाई केली.
केजरीवाल यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. हा खटला चालवण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 6 नोव्हेंबर रोजी निर्णय देताना म्हटले होते की, सरकारच्या परवानगीशिवाय मनी लाँडरिंग (पीएमएलए) च्या कलमांखाली लोकसेवकावर खटला चालवता येणार नाही. हा नियम सीबीआय आणि राज्य पोलिसांनाही लागू होईल. यानंतर ईडीने राज्यपालांकडे परवानगी मागितली.
मद्य धोरण प्रकरण : केजरीवाल यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले
केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. 10 दिवसांच्या चौकशीनंतर त्यांना 1 एप्रिल रोजी तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. 10 मे रोजी त्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी 21 दिवसांसाठी सोडण्यात आले होते. 51 दिवस तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. 2 जून रोजी केजरीवाल यांनी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी त्यांना सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाला होता. त्यांनी 156 दिवस तुरुंगात काढले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
