Delhi Govt vs Centre: 'हा लोकशाहीचा विजय', सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया
Delhi Govt vs Centre: सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयाचे स्वागत करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. तसेच हा जनतेचा विजय असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं आहे.
Delhi Govt vs Centre: दिल्ली राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकारच्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. हा लोकशाहीचा निर्णय असल्याचं या ट्विटमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटलं आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले असून 'या निर्णयामुळे दिल्लीच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, हा लोकशाहीचा विजय आहे', असं म्हटलं आहे.
याआधी दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय सक्सेना यांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देत अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, ते त्यांच्या दाव्याशी सहमत नाहीत. दिल्लीतील नोकरशाहीच्या प्रकरणात उपराज्यपाल संविधान आणि कायद्याच्या विरोधात काम करत आहेत'. यावर प्रत्त्युत्तर देत राजनिवासातील अधिकाऱ्यांनी म्हटलं होतं की, 'उपराज्यपाल विनय सक्सेना आपल्या कर्तव्यांना पूर्ण करण्यासाठी संविधानाप्रति जबाबदार आहेत, त्यांचे सगळे निर्णय हे वेळोवेळी संविधान, कायदे आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आधारित आहेत'.
दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 11, 2023
जनतंत्र की जीत हुई।
'सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय'
दिल्ली सरकारमधीर मंत्री सौरभ भरद्वाज म्हणाले की, '2014 पासून मुख्यमंत्री केजरीवाल या मुद्द्यावर लढत आहेत. आज दिल्लीच्या जनतेचा विजय झाला आहे. या लढाईमध्ये एक स्पष्ट झाले की देशात अशी एक व्यवस्था आहे जी जेव्हा जेव्हा देशावर संकट येईल तेव्हा तेव्हा एक ऐतिहासिक निर्णय देऊन ते संकट परतवून लावले आहे'. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय कायमस्वरुपी लक्षात राहिल असं देखील ते म्हणाले आहेत. सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले की, 'आज देशातील प्रत्येक लहान मुल म्हणत आहे की त्याला न्यायाधीश व्हायचे आहे. देशाला न्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या रुपाने एक नेतृत्व मिळाले आहे, ज्यांनी दिल्लीतील जनतेला त्यांचे हक्क परत देण्याचे काम केले आहे'.
4 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र विरुद्ध दिल्ली वादातील अनेक मुद्द्यांवर आपला निर्णय दिला, परंतु सेवांवर नियंत्रणासारखे काही मुद्दे पुढील सुनावणीसाठी सोडले. दिल्ली सरकारने असा युक्तिवाद केला की 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते की जमीन आणि पोलिस यासारख्या काही बाबी वगळता, दिल्लीच्या निवडून आलेल्या सरकारला इतर सर्व बाबींमध्ये वर्चस्व असेल.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
