केंद्र वि. दिल्ली वाद भडकला; मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर होणार नाही, केंद्राने मंजुरी दिली नसल्याचा केजरीवाल यांचा दावा
मंगळवारी दिल्ली विधानसभेत आप सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार होतं. पण त्याला अद्याप केंद्राने मंजुरी दिली नाही असा मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दावा केला आहे.
नवी दिल्ली: मंगळवारी सादर होणाऱ्या दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाला (Delhi Budget) केंद्राची मंजुरी न मिळाल्याने ब्रेक लागला आहे. मंगळवारी हा अर्थसंकल्प दिल्लीच्या विधानसभेत सादर होणार होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी आरोप केला आहे की केंद्र सरकारने जाणूनबुजून या अर्थसंकल्पाला परवानगी दिली नाही. देशाच्या इतिहासात अशी अभूतपूर्व स्थिती पहिल्यांदाच घडत असल्याचा दावा आप पक्षाने केला आहे.
दिल्ली हे केंद्रशासित राज्य असल्यामुळे नियमानुसार बजेट सादर करताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाची अंतिम परवानगी लागते. आता त्याला केंद्र सरकारने परवानगी न दिल्यामुळे दिल्ली सरकार बजेट मांडू शकणार नाही. पायाभूत प्रकल्पावरचा खर्च जाहिरातींवरच्या खर्चापेक्षा कमी असल्याने बजेटवर काही प्रश्न उपस्थित केल्याचा गृहमंत्रालयातील सूत्रांचा दावा आहे.
दिल्ली सरकारने केलेल्या दाव्यानुसार, या अर्थसंकल्पाला केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाला केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. त्यानंतर तो सभागृहात मांडला जातो. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी एका खाजगी वाहिनीच्या कार्यक्रमात सांगितलं आहे की, मंगळवारी म्हणजेच 21 मार्च रोजी दिल्लीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही.
For the first time in India’s history, the MHA has stopped the Delhi government from presenting its annual budget tomorrow.
— Kailash Gahlot (@kgahlot) March 20, 2023
The budget was sent for MHA’s approval well in advance on 10th Mar. However, the file with MHA's concerns was put up to me only at 6pm today... 1/2
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पायाभूत सुविधांपेक्षा दिल्ली सरकारने जाहिरातींवर होणारा खर्च जास्त दिसत असल्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नोटीस देऊन सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र त्यावर दिल्ली सरकारने उत्तर दिलेले नाही. यामुळे गृहमंत्रालयाने अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारने तयार केलेल्या बजेटवर केंद्र सरकार समाधानी नसल्यामुळे गृह मंत्रालयाने आतापर्यंत दिल्ली सरकारच्या बजेटला मंजुरी दिलेली नाही.
केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि सामान्य लोकांशी संबंधित समस्यांवर कमी लक्ष देण्यात आले आहे. दिल्ली सरकारच्या बजेटमध्ये जाहिरातींवर अधिक भर देण्यात आला होता. त्यामुळेच त्यात सुधारणा करून पुन्हा अर्थसंकल्प पाठवा, असे सांगण्यात आले होते. मात्र दिल्ली सरकारने त्यात सुधारणा करून अद्याप बजेट पाठवलेले नाही.
दिल्लीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू
दिल्लीचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 17 मार्चपासून सुरू झाले आहे. दिल्लीचा अर्थसंकल्प 21 मार्चला सादर होणार होता, मात्र आता केजरीवाल सरकारच्या दाव्यानुसार अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. दिल्लीचे अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत मंगळवारी तो सादर करणार होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
