1 ऑक्टोबरला निवृत्ती, सरन्यायाधीश एका महिन्यात महत्त्वाचे 12 निर्णय देणार

येत्या एक ऑक्टोबरला सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांचा कार्यकाळ संपत आहे. यापूर्वी ते एक डजनपेक्षाही जास्त प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय देणार आहेत. होय, हे खरंय, एका महिन्यात बारा निर्णय...

नवी दिल्ली : न्यायपालिकेच्या इतिहासात 29 आणि 30 जुलै 2015 ची रात्र विसरणं अशक्य आहे. 30 जुलैच्या सकाळी 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी याकूब मेमनला फाशी होणार होती. ही फाशी टाळण्यासाठी मध्यरात्री हालचाली सुरु झाल्या. रात्री तीन वाजता न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेण्याचं ठरवलं. पुढच्या अर्ध्या तासात विस्ताराने सुनावणी घेण्यात आली. कोर्टाने सकाळी 4.56 वाजता फाशी रोखण्याची याचिका फेटाळली. सौम्य , उदार आणि कर्तव्यदक्ष प्रतिमा अशी ओळख असलेले न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा सध्या सरन्यायाधीश आहेत. येत्या एक ऑक्टोबरला त्यांचा कार्यकाळ संपत आहे. यापूर्वी ते एक डजनपेक्षाही जास्त प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय देणार आहेत. होय, हे खरंय, एका महिन्यात बारा निर्णय... जस्टिस दीपक मिश्रा यांनी अनेक अशी प्रकरणं निकाली काढली, जी अनेक वर्ष प्रलंबित राहिली असती. यामध्ये त्यांना सहकारी न्यायमूर्तींचीही मोलाची साथ मिळाली. निवृत्तीपूर्वी हे 12 निर्णय होणार

1. पाच वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या कलमाखाली आरोप निश्चित झाल्यास निवडणूक लढण्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराला तिकीट देणाऱ्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्यासाठी याचिक दाखल करण्यात आली आहे.
2. सुप्रीम कोर्ट/हायकोर्टाच्या कार्यवाहीची लाईव्ह स्ट्रिमिंगची मागणी करण्यात आली. कोर्टातील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि कोर्टाची सुनावणी थेट पोहोचवण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे.
3. व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसी कलम 497 वर सुनावणी सुरु आहे. या कायद्यात व्यभिचारासाठी फक्त पुरुषाला शिक्षा देण्याची तरतुद आहे. या कलमानुसार, पतीच्या परवानगीने गैरपुरुषासोबत संबंध ठेवले जाऊ शकतात. हे एकप्रकारे पत्नीला पतीची संपत्ती ठरवण्यासारखं आहे.
4. केरळमधील शबरीमाला मंदिर प्रवेशाचं प्रकरण ताजं आहे. मंदिरात भगवान अयप्पा यांना ब्रम्हचारी मानलं जातं. मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना जाण्यासाठी बंदी आहे.
5. समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या आयपीसीतील कलम 377 च्या पात्रतेवर सुनावणी सुरु आहे. दोन प्रौढांनी एकमेकांच्या सहमतीने समलैंगिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा मानू नये, अशी मागणी कोर्टात करण्यात आली आहे.
6. आधार कार्ड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं आहे. आधारने गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन होत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. सरकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य करण्याला आव्हान देण्यात आलं आहे.
7. अयोध्या प्रकरणातही कोर्ट महत्त्वाचा आदेश देणार आहे. नमाज पठणासाठी मशिदीच्या अनिवार्यतेचा मुद्दा संविधान खंडपीठापुढे पाठवायचा, काही नाही याचा निर्णय कोर्टाला घ्यायचा आहे. राम जन्मभूमी वादावर सुनावणी करण्यापूर्वी या मुद्द्यावर विचारा करावा, अशी मुस्लीम याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
8. खासदार किंवा आमदारांना वकील म्हणून सराव करण्यापासून रोखण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खासदार सरकारी पगार आणि सुविधा घेतात, संसदेत कायदे बनवतात, त्यांनी वकिली करणं नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
9. हुंडाबळी प्रकरणात तातडीने अटक रोखण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका. गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता, की आयपीसी 498A म्हणजे हुंड्यासाठी छळ केल्याची तक्रार अगोदर कुटुंब कल्याण समितीने पाहावी. गरज पडल्यासच अटक करावी. या निर्णयामुळे देशभरात हुंड्यासाठी छळ करणाऱ्यांना अटक करणं बंद झाल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं आहे.
10. हिंसक जमावाकडून सरकारी किंवा खाजगी संपत्तीच्या होणाऱ्या नुकसानीबाबत सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश जारी करणार आहे. देशभरात दर आठवड्याला कुठे ना कुठे हिंसा होते. पोलीस आणि हिंसाचार करण्याऱ्यांचं उत्तरदायित्व निश्चित करावं, अशी मागणी कोर्टात करण्यात आली आहे.

याशिवाय आणखी दोन महत्त्वाची प्रकरणं आहेत, ज्यावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात सुनावणी अखेरच्या टप्प्यात आहे. यावरही पुढच्या एका महिन्यात निकाल येणं अपेक्षित आहे.

• बोहरा मुस्लीम समुदायातील महिलांच्या खतना प्रथेला आव्हान देण्यात आलं आहे. ही प्रथा म्हणजे महिलांची प्रतिष्ठा मलीन करण्याचा प्रकार आहे. या प्रथेला धर्माचा एक भाग म्हणून चालू ठेवू दिलं जाऊ शकत नाही, असं कोर्टात सांगण्यात आलं आहे.
• अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींना प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्याचं प्रकरण. सुप्रीम कोर्टाला हे निश्चित करायचं आहे, की प्रमोशनमध्ये आरक्षण देताना अडचण ठरणाऱ्या 2006 सालच्या ‘नागराज विरुद्ध भारत सरकार’ या निर्णयावर पुनर्विचार करायचा, की नाही. प्रमोशनमध्ये आवश्यक आकडेवारीची जुळवाजुळव न करताच आरक्षण देणं चुकीचं असल्याचं कोर्टाने या निर्णयात म्हटलं होतं.