नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; शरणार्थींना न्याय मिळणार

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभा त्यानंतर राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता नागरिकत्व संशोधन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या विधेयकामुळे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई या सहा समुदायातील लोक जे 31 डिसेंबर, 2014 आधी भारतात आले आहेत, त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.

President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis

— ANI (@ANI) December 12, 2019

राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी या विधेकाचं स्वागत केलं आहे. तसेच त्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांचे आभार मानले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या लोकांवर अन्याय झाले, त्यांचं दु:ख दूर करणारं हे विधेयक असल्याचं मोदी म्हणाले आहेत. तर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आजचा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं हे गेल्या सहा महिन्यातील तिसरं मोठं यश मानलं जात आहे. राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली, तर विधेयकाविरोधात 105 सदस्यांनी मतदान केलं. शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेत सभात्याग केला. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचं सरकार वाचवण्यासाठी शिवसेनेने ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे. राज्यसभेत मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी मुस्लीमांचा समावेश यामध्ये का केला नाही? या प्रश्नाचं उत्तरही त्यांनी दिलं. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तिन्ही देशांमध्ये मुस्लीम नागरिक अल्पसंख्यांक नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम समाजावर या देशांमध्ये कोणताही अत्याचार होत नाही. या देशांमधील हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन, ख्रिश्चन अशा समाजातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे. या देशांमध्ये या समाजातील नागरिकांवर एवढे अन्याय होतात की त्यांना त्यांचा देश सोडून भारतात शरण यावं लागत आहे, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. ती संख्या आज 3 टक्क्यांवर आली आहे. पाकिस्तानात केवळ 20 अशी ठिकाणं आहेत, जिथे हिंदूंची संख्या जास्त आहे. तर बांगलादेशमधील परिस्थितीही अशीच आहे. अफगाणिस्तानात तर अंदाजे 500 शीख कुटुंबच शिल्लक असतील, असा दावा अमित शाह यांनी केला. भारतातील मुस्लीमांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला घाबरण्याची गरज नाही. भारतातील मुस्लीम नागरिकांना देशाबाहेर काढलं जाणार नाही, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं आहे. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यापूर्वी ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या प्रयत्न विरोधकांनी केला. त्यासाठी मतदानही घेण्यात आलं. मात्र हा प्रस्ताव 99 विरुद्ध 124 अशा मतांना अमान्य झाला. त्यानंतर मतदानाद्वारे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं. नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे? नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सहा समुदायांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखांचाही समावेश आहे. आताच्या कायद्यानुसार भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी 11 वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट 6 वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व अधिनियम 1955 मध्ये काही बदल केले जातील, ज्यामुळे शेजारी देशांमधील अल्पसंख्य हिंदूंना कायदेशीर मदत होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने भारतात येणाऱ्यांना नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाठवण्याची किंवा अटकेत ठेवण्याची तरतूद आहे. संबंधित बातम्या : Citizenship Amendment Bill | अनेक वर्ष अत्याचार सहन करणाऱ्या लोकांना आता न्याय मिळेल : नरेंद्र मोदी Citizenship Amendment Bill I नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मंजूर Citizenship Amendment bill | नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन काही पक्ष पाकिस्तानची भाषा बोलतायेत : मोदी Citizenship Amendment Bill | 'हॅलो हिंदू पाकिस्तान', म्हणत स्वरा भास्करचा मोदी सरकारवर निशाणा