Citizenship Amendment Bill | अनेक वर्ष अत्याचार सहन करणाऱ्या लोकांना आता न्याय मिळेल : नरेंद्र मोदी

राज्यसभेत मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. भारतातील मुस्लीम नागरिकांना देशाबाहेर काढलं जाणार नाही, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं हे गेल्या सहा महिन्यातील तिसरं मोठं यश मानलं जात आहे. राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली, तर विधेयकाविरोधात 105 सदस्यांनी मतदान केलं. शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेत सभात्याग केला. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचं सरकार वाचवण्यासाठी शिवसेनेने ही भूमिका घेतल्याचं बोललं जात आहे.

राज्यसभेत नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांचे आभार मानले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्या लोकांवर अन्याय झाले, त्यांचं दु:ख दूर करणारं हे विधेयक आहे. तर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आजचा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्यसभेत मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली. यावेळी मुस्लीमांचा समावेश यामध्ये का केला नाही? या प्रश्नाचं उत्तरही त्यांनी दिलं. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तिन्ही देशांमध्ये मुस्लीम नागरिक अल्पसंख्यांक नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम समाजावर या देशांमध्ये कोणताही अत्याचार होत नाही. या देशांमधील हिंदू, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन, ख्रिश्चन अशा समाजातील नागरिकांवर अन्याय होत आहे. या देशांमध्ये या समाजातील नागरिकांवर एवढे अन्याय होतात की त्यांना त्यांचा देश सोडून भारतात शरण यावं लागत आहे, असं अमित शाह यांनी म्हटलं.

देशाची फाळणी झाली त्यावेळी पाकिस्तानात 23 टक्के हिंदू होते. ती संख्या आज 3 टक्क्यांवर आली आहे. पाकिस्तानात केवळ 20 अशी ठिकाणं आहेत, जिथे हिंदूंची संख्या जास्त आहे. तर बांगलादेशमधील परिस्थितीही अशीच आहे. अफगाणिस्तानात तर अंदाजे 500 शीख कुटुंबच शिल्लक असतील, असा दावा अमित शाह यांनी केला. भारतातील मुस्लीमांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला घाबरण्याची गरज नाही. भारतातील मुस्लीम नागरिकांना देशाबाहेर काढलं जाणार नाही, असं आश्वासन अमित शाह यांनी दिलं आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त होणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यापूर्वी ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याच्या प्रयत्न विरोधकांनी केला. त्यासाठी मतदानही घेण्यात आलं. मात्र हा प्रस्ताव 99 विरुद्ध 124 अशा मतांना अमान्य झाला. त्यानंतर मतदानाद्वारे हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं.

संबंधित बातम्या :