भारतीय विवाह संकल्पनेत नवरा-बायको हे नातं, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्राचा विरोध
Same Sex Marriages: सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे असं सांगत त्याला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टामध्ये समलिंगी विवाहाच्या मान्यतेसाठी दाखल याचिकांमध्ये केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाली असून केंद्राने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालाने अशा समलिंगी संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रोखलं होतं. मात्र केवळ यातून सगळे प्रश्न सुटले नाहीत. विवाहासाठीही मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी केंद्राची भूमिका आहे. पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक व्यक्तींद्वारे लैंगिक संबंध ठेवणे या गोष्टीची तुलना भारतीय कुटुंब संकल्पनेशी करता येणार नाही. विवाहाची संकल्पना स्वतःच विरुद्ध लिंगाच्या दोन व्यक्तींमधील मिलन दर्शवते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या कल्पना आणि संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे ही संकल्पना बदलू नये किंवा भारतीय कुटुंब व्यवस्थेचं महत्व कमी करु नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. 2018 मध्ये चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणलं होतं.
काय मत आहे याचिकाकर्त्यांचं?
समलैंगिक विवाह कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल, सोबतच विवाहानंतर सरोगशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल. सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, 1954 या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
