Farmers Protest | कृषी कायदे, शेतकरी आंदोलनावरील सुनावणीआधी केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र; दिल्ली पोलिसांचाही अर्ज

Farmers Protest : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा आज 49 वा दिवस आहे. सुप्रीम कोर्ट आज याबाबत आदेश देण्याची शक्यता आहे. मात्र आजच्या सुनावणीआधीच केंद्राने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. तर दिल्ली पोलिसांनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीबाबत सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला आहे.

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार आहे. त्याआधीच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात शेतकरी आंदोलनाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. तर दिल्ली पोलिसांनीही शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीबाबत अर्ज दाखल केला आहे.

केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, "कृषी कायदे 20 वर्षांच्या चर्चेअंती घेतलेला निर्णय आहे. हे कायदे घाईगडबडीत बनवलेले नाहीत. देशातील शेतकरी कृषी कायद्यांमुळे आनंदी आहेत. त्यांना नवा पर्याय मिळाला आहे. आम्ही या कायद्यांमध्ये MSP नुसार खरेदी, जमिनीची सुरक्षा, सिव्हिल कोर्टात जाण्याचा अधिकार यांसारख्या मुद्द्यांचा उल्लेख आहे. पण आंदोलक कायदा रद्द करण्याचा हट्ट करत आहेत."

दिल्ली पोलिसांनी काय म्हटलं? शेतकरी आंदोलनावरील सुनावणीआधी दिल्ली पोलिसांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. यामध्ये पोलिसांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमादरम्यान आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. पोलिसांनी म्हटलं आहे की, "विरोधाच्या अधिकाराचा अर्थ देशाची मान शरमेने झुकवणं असा होत नाही."

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी (11 जानेवारी) झालेल्या सुनावणीत तीन कृषी कायद्यांवरुन शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांवरुन केंद्र सरकारला जबरदस्त झापलं. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "शेतकऱ्यांसोबत बातचीत किंवा चर्चा करण्याच्या सरकारच्या पद्धतीने आम्ही अतिशय निराश आहोत." "सरकार या कृषी कायद्यांना स्थगिती देणार आहे की आम्ही ते काम करु?" असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला.

सरन्यायाधाशी एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रमण्यन यांचं खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करत आहे. खंडपीठाने म्हटलं की, "आम्ही चर्चेच्या प्रक्रियेवर अतिशय निराश आहोत. आम्ही तुमच्या बातचीत बाबत कोणतीही क्षुल्लक टिप्पणी करु इच्छित नाही, पण आम्ही या प्रक्रियेवर अतिशय निराश आहोत."

शेतकरी मागील 49 दिवसांपासून तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यावं यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या आहेत, परंतु त्यात तोडगा निघालेला नाही. आता 15 जानेवाला बैठक होणार आहे.